राष्ट्रपतींनी तीनवेळा फेटाळलेले दहशतवादविरोधी विधेयक गुजरात विधानसभेत बहुमताने मंजूर

वादग्रस्त ठरलेले दहशतवादविरोधी विधेयक गुजरात विधानसभेत मंगळवारी मंजूर करण्यात आले. विशेष म्हणजे, हे विधेयक राष्ट्रपतींनी याआधी तीनवेळा फेटाळले होते. संबंधितांचे दूरध्वनी ‘टॅप’ करून न्यायालयात त्याचा वापर पुराव्यादाखल करण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्याची वादग्रस्त तरतूद या विधेयकामध्ये आहे. या विधेयकातील वादग्रस्त तरतुदींविरोधात आपला तीव्र निषेध नोंदवून काँग्रेसच्या सदस्यांनी सदनातून सभात्याग केला.
‘गुजरात कण्ट्रोल ऑफ टेररिझम अ‍ॅण्ड ऑर्गनाइझ्ड क्राइम विधेयक २०१५’ हे विधेयक संमत करण्यात आले असून पोलिसांसमोर दिलेला कबुलीजबाब न्यायालयात सादर करता येऊ शकेल तसेच आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी तपासाचा सध्याचा कालावधी ९० दिवसांवरून १८० दिवसांवर वाढविण्याच्या तरतुदीही या विधेयकात आहेत.
सुधारित मसुदा
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना सन २००४ पासून या विधेयकास राष्ट्रपतींची संमती मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू होते. परंतु राष्ट्रपतींनी त्यास मान्यता द्यायला नकार दिल्यानंतर ते नव्याने सादर करण्यात आले होते.
काँग्रेसचे नेते शंकरसिंह वाघेला व शक्तीसिंह गोहिल यांनी या विधेयकातील वादग्रस्त तरतुदी मागे घेण्याची सूचना केली. तर ज्येष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर यांनीही या विधेयकाचे अत्यंत ‘धोकादायक परिणाम’ होतील, असा इशारा दिला आहे. लोकांच्या हक्कांच्या दृष्टीने या विधेयकातील तरतुदी धोकादायक असल्याचा इशारा पाटकर यांनी दिला.
दूरध्वनीवरील संभाषण ध्वनिमुद्रित करण्याच्या तरतुदींसंबंधीच्या मुद्दय़ावर सरकारी पक्षाकडून समर्थन करण्यात आले.
संघटित गुन्हेगारी करणाऱ्या शक्ती या माध्यमाचा अत्यंत मोठय़ा प्रमाणावर गैरवापर करीत असल्यामुळे अशा तरतुदीेची आवश्यकता होती, असा युक्तिवाद करून संघटित गुन्हेगारीस पायबंद घालण्यासाठी या विधेयकातील तरतुदी कामी येतील, असा दावा सरकारने केला.