कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यात डी-६ विहिरी खोदण्याच्या कामासाठी कंत्राटदारांना दिलेल्या पैशांसह इतर अनियमितता आढळल्याबाबत ‘कॅग’ने दिलेल्या अंतिम अहवालाबाबत आपली बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि. (आरआयएल)ला सहा आठवडय़ांची मुदत दिली.
कृष्णा- गोदावरी डी-६ विहिरी खोदण्यावर झालेला खर्च आणि कंत्राटदारांना देण्यात आलेला मोबदला यापोटी आरआयएलने सुमारे २,१७९ कोटी रुपये खर्चाला मंजुरी नाकारावी, अशी शिफारस नियंत्रक व महालेखापालांनी (कॅग) त्यांच्या अहवालात केली आहे. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २० मार्च ही तारीख निश्चित केली असून, त्या वेळी या अहवालावर रिलायन्सच्या उत्तरावर न्यायालय विचार करेल.
‘कॅग’च्या अहवालाची तपासणी करणाऱ्या संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर केंद्र सरकार या अहवालातील शिफारशी व निष्कर्ष याबाबत आपले मत व्यक्त करू शकेल, असे सॉलिसिटर जनरल रणजित कुमार यांनी सांगितले.
तत्कालीन यूपीए सरकारने २०१३ साली घरगुती गॅसच्या किमती दुपटीने वाढवण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या, तसेच कृष्णा- गोदावरी खोऱ्यातील तेल आणि वायूचे उत्खनन करण्याचे कंत्राट रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या भाकप नेते गुरुदास दासगुप्ता यांच्या याचिकेसह तीन जनहित याचिकांवर न्या. टी.एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने वरील आदेश दिला.
घरगुती गॅसच्या किमती ठरवण्याबाबत यूपीए सरकारच्या धोरणाची जागा घेणाऱ्या विद्यमान रालोआ सरकारच्या नव्या दिशानिर्देशांवर आपले म्हणणे मांडावे, असे खंडपीठाने दासगुप्ता यांच्यासह इतर याचिकाकर्त्यांना सांगितले.