देशात लसीकरणाची मोहीम मोठ्या प्रमाणात राबवली जात आहे. पहिल्या टप्प्यात वैद्यकीय कर्मचारी, करोना योध्दे यांना लस दिल्यानंतर आता नागरिकांना लस देण्यात येत आहे. चार राज्य आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगाल मधील मतदारांच्या मोफत लसीकरणासाठी केंद्र सरकारकडे लसींची मागणी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

रिलायन्स इंडस्ट्रीजने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाचा खर्च उचलण्याचे जाहीर केले आहे. तसेच त्यांनी कर्मचाऱ्यांना लस घेण्याचे आवाहन देखील केले आहे. रिलायन्स फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा आणि संस्थापक नीता अंबानी यांनी रिलायन्सचे कर्मचारी, त्यांचे जोडीदार, पालक आणि मुलांना ही लस घेण्याचे ईमेलद्वारे कळवले आहे.

येथे उल्लेखनीय बाब म्हणजे रिलायन्स इंडस्ट्रीज व्यतिरिक्त इतर अनेक बड्या कंपन्यांनी आपल्या सर्व कर्मचार्‍यांच्या लसीकरणाचा खर्च उचलण्यात रस दर्शविला आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सने दिलेल्या माहितीनुसार टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस), इन्फोसिस, अॅक्सेंचर, आरपीजी ग्रुप आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) आणि अनेक मोठ्या माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) सेवा कंपन्यांनी आपले कर्मचारी आणि त्यांच्या अवलंबितांसाठी मोठ्या प्रमाणात लसीकरण योजना जाहीर केली .

१ मार्चपासून, कोविड -१९ लसीकरण वाढविण्यात आले होते, त्यामध्ये ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे लोक आणि ४५ ते ५९ वर्षांच्या दरम्यान असलेले ज्यांना दीर्घकालीन आरोग्य विकार आहेत, ते आता लसीकरणासाठी पात्र आहेत. तसेच, लसीकरण केंद्र म्हणून काम करणाऱ्या खासगी रुग्णालयांना लसीच्या प्रत्येक डोससाठी २५० रुपये शुल्क घेण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे.

रिलायन्स इंडस्ट्रीजने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाचा खर्च उचलण्याचे जाहीर केले आहे. तसेच त्यांनी कर्मचाऱ्यांना लस घेण्याचे आवाहन देखील केले आहे. रिलायन्स फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा आणि संस्थापक नीता अंबानी यांनी रिलायन्सचे कर्मचारी, त्यांचे जोडीदार, पालक आणि मुलांना ही लस घेण्याचे ईमेलद्वारे कळवले आहे.

येथे उल्लेखनीय बाब म्हणजे रिलायन्स इंडस्ट्रीज व्यतिरिक्त इतर अनेक बड्या कंपन्यांनी आपल्या सर्व कर्मचार्‍यांच्या लसीकरणाचा खर्च उचलण्यात रस दर्शविला आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सने दिलेल्या माहितीनुसार टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस), इन्फोसिस, अॅक्सेंचर, आरपीजी ग्रुप आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) आणि अनेक मोठ्या माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) सेवा कंपन्यांनी आपले कर्मचारी आणि त्यांच्या अवलंबितांसाठी मोठ्या प्रमाणात लसीकरण योजना जाहीर केली .

१ मार्चपासून, कोविड -१९ लसीकरण वाढविण्यात आले होते, त्यामध्ये ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे लोक आणि ४५ ते ५९ वर्षांच्या दरम्यान असलेले ज्यांना दीर्घकालीन आरोग्य विकार आहेत, ते आता लसीकरणासाठी पात्र आहेत. तसेच, लसीकरण केंद्र म्हणून काम करणाऱ्या खासगी रुग्णालयांना लसीच्या प्रत्येक डोससाठी २५० रुपये शुल्क घेण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे.