उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय न्यायालयाकडून रद्दबातल;
निकालाविरोधात मोदी सरकार आज सर्वोच्च न्यायालयात
उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लादण्याचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा निकाल देत उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने गुरुवारी हरीश रावत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची पुनस्र्थापना केली. या सरकारला २९ एप्रिलला बहुमत सिद्ध करण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे. या निकालामुळे ‘काँग्रेसमुक्त’ उत्तराखंडसाठी केंद्रातील भाजप सरकारने केलेल्या मनमानीला जबरदस्त चपराक बसली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारीच या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेत केंद्र सरकारने आपली प्रतिमा जपण्याची धडपड सुरू केली आहे.
कलम ३५६चा वापर करीत उत्तराखंडमधील काँग्रेसचे सरकार २७ मार्चला बरखास्त करण्यात आले होते. त्याविरोधात मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी याचिका दाखल केली होती. गेल्या तीन दिवसांच्या सुनावणीत मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या घिसाडघाईचा समाचार घेतला होता. राष्ट्रपती राजवटीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने जे निकष निश्चित केले आहेत, त्यांची केंद्राकडून सर्रास पायमल्ली झाल्याचे खंडपीठाने गुरुवारी निर्णय देताना नमूद केले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातली केंद्राची धाव यशस्वी होते का, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
उत्तराखंड न्यायालयात हार झाली असली तरी विधिमंडळात आमची जीतच होईल, अशी भावना भाजप नेत्यांनी व्यक्त केली. पक्षाचे सरचिटणीस कैलास विजयवर्गिय म्हणाले की, गेले तीन दिवस न्यायालय जी वक्तव्ये करीत होते त्या पाश्र्वभूमीवर हा निकाल अपेक्षितच होता. रावत यांचे सरकार अल्पमतातच होते आणि उद्याही ते अल्पमतातच राहील. २९ एप्रिललाही ते सिद्ध होईल.
१८ मार्च रोजी उत्तराखंड विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या विनियोजन विधेयकावर मतविभाजनाची भाजपची व काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांची मागणी अध्यक्षांनी अमान्य केली होती. पर्यायाने हे अर्थविधेयक पराभूत झाल्याने सरकारने बहुमत गमावल्याचा दावा या आमदारांनी केला होता. उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने २८ मार्चला सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र त्याच्या एक दिवस आधीच, राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा कोलमडल्याचे कारण देऊन केंद्र सरकारने येथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती.
आता काँग्रेसच्या ९ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णयही खंडपीठाने योग्य ठरवला. या आमदारांना त्यांच्या ‘घटनात्मक पापाची’ किंमत मोजावी लागेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.
काँग्रेसनेही उत्तराखंड प्रकरणावरून मोदी सरकारविरुद्ध राज्यसभेत िनदाव्यंजक ठरावाची सूचना दिली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उत्तरार्धाची सुरुवातच वादळी होण्याचीही चिन्हे आहेत.

सोराबजींची स्पष्टोक्ती
देशाचे माजी अ‍ॅटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांनी उत्तराखंड न्यायालयाच्या निकालाचे समर्थन केले. राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय हा न्यायालयाच्या कक्षेत निश्चितच येतो, असे ते म्हणाले.

२९ तारखेला काय होणार?
विधानसभेचे संख्याबळ आता ६२वर आल्याचे विधानसभेचे सभापती गोविंद सिंह कुंजेवाल यांनी सांगितले. काँग्रेसच्या ९ आमदारांच्या अपात्रतेवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याने संख्याबळ ७१वरून खाली आले आहे. आता काँग्रेसकडे २७ तर भाजपकडे २८ आमदार आहेत. मात्र भाजपचे भीमलाल आर्य यांनीही बंडखोरी केली असून भाजपने त्यांच्या अपात्रतेची मागणी केली आहे. अर्थात त्या अर्जाचा विचार न झाल्याने आर्य मतदानात भाग घेऊ शकतात, असे कुंजेवाल म्हणाले. त्यामुळे दोन्ही पक्षांचे पक्षीय बलाबल २७वर असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

हा उत्तराखंड मधील लोकांचाच विजय आहे. राज्याला राजकीयदृष्टय़ा अस्थिर करण्यामागे कोण आहे, हे साऱ्या देशाला माहीत आहे. आम्हाला बलाढय़ केंद्र सरकारशी संघर्षांचा मार्ग चोखाळायचा नाही. केंद्राने संघराज्य भावनेने काम करावे आणि आम्हाला आमचे काम करू द्यावे.
– हरीश रावत, मुख्यमंत्री

ज्या लोकनियुक्त सरकारने कारकिर्दीच्या पाचव्या वर्षांत पदार्पण केले आहे, ते तुम्ही एखाद्या घटनेवरून बडतर्फ करता? हा धक्कादायक प्रकार म्हणजे लोकशाहीच्या मूळावरच घाव आहे. राज्य सरकारच्या कारभारातल्या या हस्तक्षेपाकडे कानाडोळा करणे शक्य नाही. विशेष अधिकार हे अत्यंत अपवादात्मक स्थितीत वापरायचे असतात.
– उत्तराखंड न्यायालय

अमित शहांच्या बैठका भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी अनेक केंद्रीय नेत्यांबरोबर गुरुवारी चर्चा केली. अर्थमंत्री अरुण जेटली, गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह अनेक प्रमुख खात्यांचे सचिवही बैठकीत सहभागी होते. अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनीही शहा यांची भेट घेऊन चर्चा केली. आपण शुक्रवारी सकाळीच मुख्य न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर यांच्यासमोर उत्तराखंडप्रकरणी स्थगिती आदेश मागणार आहोत, असे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले.