पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांच्या कर्जाला माफी देण्यासह कृषी क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर सवलती देण्याचा गांभीर्याने विचार करीत आहेत. येत्या दोन आठवड्यात कॅबिनेट बैठकीत याबाबत निर्णय होऊ शकतो. सरकारी सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दहा हजार रूपये पाठवण्याच्या विचारात आहे. ही रक्कम बियाणे, शेती साहित्यासाठी देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनेची घोषणा २६ जानेवारीला होण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ओडीसा सरकारच्या या योजनेवर पीएमओ गांभीर्याने विचार करत आहे. वित्त आणि कृषी मंत्रालयाध्ये या मॉडेलवर सातत्याने चर्चा सुरू आहे. ओडिसामध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये वर्षाला दहा हजार रूपये राज्य सरकारकडून टाकले जातात. त्यामुळे ओडीसा सरकारवर वर्षाला १.४ लाख कोटी रूपयांचा बोजा पडतो.

आणखी वाचा

केंद्र सरकारच्या योजनेत सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांचा समावेश होणार नसल्याची शक्यता आहे. या योजनेतून भूमीहिन शेतकऱ्यांना वगळण्या येण्याची शक्यता आहे. भूमीहिन शेतकऱ्यांवर शेत कर्ज नसल्याचा तर्क यासाठी देण्यात आला आहे. सरकारी सुत्रांनुसार, पीएमओ नवीन ग्रामीण योजना आमंलात आणण्याचा विचार करत आहे. यासाठी मोदी सरकारने प्रत्येक राज्याकडून आणि मंत्रालयाकडून शेतकऱ्यांची आकडेवार मागितली आहे. दुसरा पर्याय म्हणून केंद्र सरकार तेलगंण मॉडेलची चाचपणी करत आहे. यानुसार शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षातून दोन वेळेस प्रति एकर ४००० रुपये जमा करण्यात येतील. यासाठी सुमारे २ लाख कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे.

सरकारने आधीच रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाला (आरबीआय) हंगामी लाभांशाची विचारणा केली असून येत्या दीड महिन्यांत जास्तीचा पैसाही बँकेकडे मागू शकेल. आरबीआयला तिच्याकडील गंगाजळीत किती पैशांची गरज आहे यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यासाठी लवकरच उच्चाधिकार समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीला २० दिवसांत तिचा अहवाल सादर करण्यास व बँकेकडून प्रचंड निधी सरकारला हस्तांतरीत करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यास सांगितले जाईल.

नुकत्याच तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपचा मोठा पराभव झाला असला तरी पक्षाच्या नेतृत्वाने त्याचा तपशिलाने आढावा घेतलेला नाही किंवा पराभवाची कारणे प्रसारमाध्यमांनाही सांगितली नाहीत. लोकसभेच्या निवडणुका फेब्रुवारीच्या शेवटी किंवा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होतील. त्यामुळे भाजपाचे नेतृत्व लोकसभा निवडणुकीच्या आधी वेगवेगळ््या घटकांना काही ना काही देण्याच्या दडपणाखाली आहे.

ओडीसा सरकारच्या या योजनेवर पीएमओ गांभीर्याने विचार करत आहे. वित्त आणि कृषी मंत्रालयाध्ये या मॉडेलवर सातत्याने चर्चा सुरू आहे. ओडिसामध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये वर्षाला दहा हजार रूपये राज्य सरकारकडून टाकले जातात. त्यामुळे ओडीसा सरकारवर वर्षाला १.४ लाख कोटी रूपयांचा बोजा पडतो.

आणखी वाचा

केंद्र सरकारच्या योजनेत सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांचा समावेश होणार नसल्याची शक्यता आहे. या योजनेतून भूमीहिन शेतकऱ्यांना वगळण्या येण्याची शक्यता आहे. भूमीहिन शेतकऱ्यांवर शेत कर्ज नसल्याचा तर्क यासाठी देण्यात आला आहे. सरकारी सुत्रांनुसार, पीएमओ नवीन ग्रामीण योजना आमंलात आणण्याचा विचार करत आहे. यासाठी मोदी सरकारने प्रत्येक राज्याकडून आणि मंत्रालयाकडून शेतकऱ्यांची आकडेवार मागितली आहे. दुसरा पर्याय म्हणून केंद्र सरकार तेलगंण मॉडेलची चाचपणी करत आहे. यानुसार शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षातून दोन वेळेस प्रति एकर ४००० रुपये जमा करण्यात येतील. यासाठी सुमारे २ लाख कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे.

सरकारने आधीच रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाला (आरबीआय) हंगामी लाभांशाची विचारणा केली असून येत्या दीड महिन्यांत जास्तीचा पैसाही बँकेकडे मागू शकेल. आरबीआयला तिच्याकडील गंगाजळीत किती पैशांची गरज आहे यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यासाठी लवकरच उच्चाधिकार समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीला २० दिवसांत तिचा अहवाल सादर करण्यास व बँकेकडून प्रचंड निधी सरकारला हस्तांतरीत करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यास सांगितले जाईल.

नुकत्याच तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपचा मोठा पराभव झाला असला तरी पक्षाच्या नेतृत्वाने त्याचा तपशिलाने आढावा घेतलेला नाही किंवा पराभवाची कारणे प्रसारमाध्यमांनाही सांगितली नाहीत. लोकसभेच्या निवडणुका फेब्रुवारीच्या शेवटी किंवा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होतील. त्यामुळे भाजपाचे नेतृत्व लोकसभा निवडणुकीच्या आधी वेगवेगळ््या घटकांना काही ना काही देण्याच्या दडपणाखाली आहे.