प्रतिबंधात्मक आदेशांचा भंग केल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांना एक वर्षांच्या कैदेची शिक्षा देणारा दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश जिल्हा व सत्र न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे नक्वी यांना दिलासा मिळाला आहे.
२००९ साली सार्वत्रिक निवडणुकांदरम्यान रामपूर लोकसभा मतदारसंघातील पटवाई भागात एका पोलीस ठाण्याबाहेर निदर्शने करून प्रतिबंधात्मक आदेशांचा भंग केल्याबद्दल केंद्रीय अल्पसंख्याक राज्यमंत्री नक्वी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या खटल्यात नक्वी यांच्यासह १८ जणांना न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी १ वर्ष कैदेची शिक्षा सुनावली होती. ५७ वर्षांचे नक्वी यांनी या प्रकरणी जामीन मिळवला होता.या आदेशाविरुद्ध नक्वी यांनी केलेले अपील मान्य करून रामपूरच्या जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी त्यांची शिक्षा रद्दबातल ठरवली. या वेळी नक्वी स्वत: न्यायालयात हजर होते.