किमान वेतन, बोनस आणि वैधानिक देणी वगळता अन्य सर्व कामगार कायद्यांना पुढील तीन वर्षांसाठी स्थगिती द्यावी, अशी मागणी उद्योग संघटनांनी केंद्र सरकारला केली आहे. केंद्रीय कामगार कल्याण मंत्री संतोष गंगवाल यांच्याशी झालेल्या चर्चेत सीआयआय, फिकी, पीएचडीसीसीआय, असोचेम अशा महत्त्वाच्या १२ संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. त्यांनी १२ महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा