लिझ मॅथ्यू, संडे एक्स्प्रेस
नवी दिल्ली : उत्तराखंडमधील भाजप सरकारने समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालात, अपत्यांच्या संख्येत समानता असण्याबाबतच्या सूचनांची संख्या सर्वाधिक आहे. लोकांना लोकसंख्येच्या स्फोटाची चिंता असल्याने अशा सूचनांचा पूरच समितीकडे आला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
या अहवालात ‘स्त्री-पुरुष समानतेला प्राधान्य, महिलांचे विवाहाचे वय २१ पर्यंत वाढवणे, वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये मुलींना समान हक्क, तृतीयपंथी दाम्पत्यांना कायदेशीर अधिकार आणि ‘लिव्ह – इन’ नातेसंबंधांची रितसर नोंदणी आदी सूचनांच्या समावेशाची शक्यता आहे. तथापि, अपत्यांची संख्या समान असण्याबाबतच्या सूचनेवर तज्ज्ञ समिती नेमकी कोणती शिफारस करील, याबद्दल उत्सुकता आहे. कारण या सूचनेच्या आधारे मागील दाराने लोकसंख्या नियंत्रण धोरण लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते. अपत्यांची संख्या समान असण्याबाबत सर्वाधिक सूचना समितीकडे आल्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
सुमारे सात महिने विविध व्यक्ती, संस्था यांच्याशी केलेल्या सल्लामसलतीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय तज्ज्ञ समितीला अनेकांनी प्रचंड प्रमाणात सूचना पाठविल्या आहेत.‘‘मानवी हक्कांचे काय होईल? समाजाच्या दुर्बल घटकांतील मुलांना समानता आणि हक्क याबाबतची शाश्वती कशी मिळेल,’’ असे प्रश्न उपस्थित करण्याबरोबरच संबंधित अहवालास अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी समिती सर्व सूचनांचा गांभीर्याने विचार करील का, अशी चिंताही सूचनाकर्त्यांनी व्यक्त केली असल्यातचे सूत्रांनी सांगितले.
समितीची स्थापन मे महिन्यात करण्यात आली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत अडीच लाखांहून अधिक लोकांशी समितीने चर्चा केली आहे. समितीने आपला अहवाल तीन महिन्यांत देणे अपेक्षित होते. परंतु उत्तराखंड सरकारने तज्ज्ञ समितीचा कार्यकाळ सहा महिन्यांनी वाढवला आहे.
उत्तराखंडमध्ये पुष्करसिंग धामी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे निवडणूक वचन पूर्ण करण्यासाठी लगेचच तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
लिव्ह-इन नातेसंबंधांबाबत काय?
महिलांची फसवणूक रोखण्यासाठी विवाह नोंदणीची सक्ती.
गैरप्रकार आणि फसवणुकीला प्रतिबंध करण्यासाठी लिव्ह- इन नातेसंबंधाची सक्तीने नोंदणी.
समलैंगिक व्यक्तींच्या तसेच समिलगी दाम्पत्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण.
लिंगभेद संपुष्टात आणण्यावर भर..
समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतच्या समितीच्या सूचना धर्मावर आधारित नसतील तर लिंगभेद संपुष्टात आणणे आणि महिलांना समान अधिकार देणे यावर भर देणाऱ्या असतील, असे सूत्रांनी सांगितले. विवाह, घटस्फोट, मालमत्ता अधिकार, वारसाहक्क, वारसा, दत्तक, पोटगी, ताबा आणि पालकत्व यांसारख्या वैयक्तिक नागरी बाबींचे नियमन करण्याचाही विचार समिती करीत आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. लिंगभेद संपुष्टात
आणण्यावर भर..
समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतच्या समितीच्या सूचना धर्मावर आधारित नसतील तर लिंगभेद संपुष्टात आणणे आणि महिलांना समान अधिकार देणे यावर भर देणाऱ्या असतील, असे सूत्रांनी सांगितले. विवाह, घटस्फोट, मालमत्ता अधिकार, वारसाहक्क, वारसा, दत्तक, पोटगी, ताबा आणि पालकत्व यांसारख्या वैयक्तिक नागरी बाबींचे नियमन करण्याचाही विचार समिती करीत आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
महिलांना समान अधिकार..
लोकसंख्येत ५० टक्के असे प्रमाण असलेल्या महिलांना समान अधिकार मिळावेत यावर समिती लक्ष केंद्रित करीत आहे. अनेक महिलांनी वडिलोपार्जित मालमत्ता, विवाह करार इत्यादींमध्ये समान अधिकार नसल्याबद्दल समितीकडे तक्रारी केल्या, असेही सूत्रांनी सांगितले. मुलींचे विवाहाचे वय २१ करण्यावर समितीमध्ये जवळपास एकमत आहे जेणेकरून त्या पदवी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करू शकतील.
नवी दिल्ली : उत्तराखंडमधील भाजप सरकारने समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालात, अपत्यांच्या संख्येत समानता असण्याबाबतच्या सूचनांची संख्या सर्वाधिक आहे. लोकांना लोकसंख्येच्या स्फोटाची चिंता असल्याने अशा सूचनांचा पूरच समितीकडे आला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
या अहवालात ‘स्त्री-पुरुष समानतेला प्राधान्य, महिलांचे विवाहाचे वय २१ पर्यंत वाढवणे, वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये मुलींना समान हक्क, तृतीयपंथी दाम्पत्यांना कायदेशीर अधिकार आणि ‘लिव्ह – इन’ नातेसंबंधांची रितसर नोंदणी आदी सूचनांच्या समावेशाची शक्यता आहे. तथापि, अपत्यांची संख्या समान असण्याबाबतच्या सूचनेवर तज्ज्ञ समिती नेमकी कोणती शिफारस करील, याबद्दल उत्सुकता आहे. कारण या सूचनेच्या आधारे मागील दाराने लोकसंख्या नियंत्रण धोरण लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते. अपत्यांची संख्या समान असण्याबाबत सर्वाधिक सूचना समितीकडे आल्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
सुमारे सात महिने विविध व्यक्ती, संस्था यांच्याशी केलेल्या सल्लामसलतीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय तज्ज्ञ समितीला अनेकांनी प्रचंड प्रमाणात सूचना पाठविल्या आहेत.‘‘मानवी हक्कांचे काय होईल? समाजाच्या दुर्बल घटकांतील मुलांना समानता आणि हक्क याबाबतची शाश्वती कशी मिळेल,’’ असे प्रश्न उपस्थित करण्याबरोबरच संबंधित अहवालास अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी समिती सर्व सूचनांचा गांभीर्याने विचार करील का, अशी चिंताही सूचनाकर्त्यांनी व्यक्त केली असल्यातचे सूत्रांनी सांगितले.
समितीची स्थापन मे महिन्यात करण्यात आली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत अडीच लाखांहून अधिक लोकांशी समितीने चर्चा केली आहे. समितीने आपला अहवाल तीन महिन्यांत देणे अपेक्षित होते. परंतु उत्तराखंड सरकारने तज्ज्ञ समितीचा कार्यकाळ सहा महिन्यांनी वाढवला आहे.
उत्तराखंडमध्ये पुष्करसिंग धामी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे निवडणूक वचन पूर्ण करण्यासाठी लगेचच तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
लिव्ह-इन नातेसंबंधांबाबत काय?
महिलांची फसवणूक रोखण्यासाठी विवाह नोंदणीची सक्ती.
गैरप्रकार आणि फसवणुकीला प्रतिबंध करण्यासाठी लिव्ह- इन नातेसंबंधाची सक्तीने नोंदणी.
समलैंगिक व्यक्तींच्या तसेच समिलगी दाम्पत्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण.
लिंगभेद संपुष्टात आणण्यावर भर..
समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतच्या समितीच्या सूचना धर्मावर आधारित नसतील तर लिंगभेद संपुष्टात आणणे आणि महिलांना समान अधिकार देणे यावर भर देणाऱ्या असतील, असे सूत्रांनी सांगितले. विवाह, घटस्फोट, मालमत्ता अधिकार, वारसाहक्क, वारसा, दत्तक, पोटगी, ताबा आणि पालकत्व यांसारख्या वैयक्तिक नागरी बाबींचे नियमन करण्याचाही विचार समिती करीत आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. लिंगभेद संपुष्टात
आणण्यावर भर..
समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतच्या समितीच्या सूचना धर्मावर आधारित नसतील तर लिंगभेद संपुष्टात आणणे आणि महिलांना समान अधिकार देणे यावर भर देणाऱ्या असतील, असे सूत्रांनी सांगितले. विवाह, घटस्फोट, मालमत्ता अधिकार, वारसाहक्क, वारसा, दत्तक, पोटगी, ताबा आणि पालकत्व यांसारख्या वैयक्तिक नागरी बाबींचे नियमन करण्याचाही विचार समिती करीत आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
महिलांना समान अधिकार..
लोकसंख्येत ५० टक्के असे प्रमाण असलेल्या महिलांना समान अधिकार मिळावेत यावर समिती लक्ष केंद्रित करीत आहे. अनेक महिलांनी वडिलोपार्जित मालमत्ता, विवाह करार इत्यादींमध्ये समान अधिकार नसल्याबद्दल समितीकडे तक्रारी केल्या, असेही सूत्रांनी सांगितले. मुलींचे विवाहाचे वय २१ करण्यावर समितीमध्ये जवळपास एकमत आहे जेणेकरून त्या पदवी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करू शकतील.
