नवी दिल्ली : तृणमूल काँग्रेसच्या लोकसभेतील खासदार महुआ मोईत्रा यांच्या बडतर्फीची शिफारस करणारा नीतिमत्ता समितीचा अहवाल शुक्रवारी सभागृहात मांडला जाणार असल्याचे समजते. विरोधकांकडून मतविभाजनाची शक्यता असल्याने भाजपने खासदारांसाठी व्हीप जारी केला आहे.
लोकसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी महुआ मोईत्रा यांनी लाच घेतल्याच्या कथित आरोपाची चौकशी करणाऱ्या नीतिमत्ता आयोगाने मोईत्रा यांना बडतर्फ करण्याची शिफारस केली आहे. हा अहवाल लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना सादर करण्यात आला असून शुक्रवारी लोकसभेच्या पटलावर मांडला जाईल.या अहवालातील शिफारशींच्या आधारावर सत्ताधारी भाजपकडून मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला जाईल. या प्रस्तावावर मतविभाजनाची मागणी विरोधी पक्षांकडून केली जाऊ शकते. त्यामुळे भाजपने व्हीप जारी करून कामकाजाच्या पहिल्या सत्रात लोकसभेत उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला आहे.
हेही वाचा >>>ऋषी सुनक यांची स्वपक्षीयांकडून कोंडी; ‘रवांडा योजने’वरून सत्ताधारी पक्षात टोकाचे मतभेद
नीतिमत्ता आयोगातील सहा सदस्यांनी मोईत्रांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस केली असून चार विरोधी पक्ष सदस्यांनी विरोध केला आहे. त्यांनी अहवालाला आक्षेपपत्रही जोडले आहे. हा अहवाल हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे सोमवारी मांडला जाणार होता. लोकसभेच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरही हा विषय सूचिबद्ध होऊनही मांडला गेला नव्हता. समितीचे सदस्य व ‘बसप’चे खासदार दानिश अली यांनी आक्षेप नोंदवल्यामुळे अहवाल लोकसभेत मांडणे लांबणीवर पडल्याचे सांगितले जात होते.
भाजपच्या रमेश बिधुरींची माफी
लोकसभेतील बहुजन समाज पक्षाचे खासदार दानिश अली यांच्यावर धार्मिक आक्षेपार्ह टिप्पणी करणारे भाजपचे रमेश बिधुरी यांनी गुरुवारी हक्कभंग समितीसमोर माफी मागितली. अली यांनी बिधुरी यांच्याविरोधात लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे पत्राद्वारे तक्रार केली होती. बिर्ला यांनी हे प्रकरण हक्कभंग समितीकडे सुपूर्द केले होते. समितीच्या गुरुवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये अली व बिधुरी यांना स्वतंत्रपणे मत मांडण्यास सांगितले. त्यावेळी समितीपुढे बिधुरी यांनी माफी मागितली. संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये २१ सप्टेंबर रोजी लोकसभेत ‘चंद्रयान-२’वरील चर्चेवेळी बिधुरी यांनी अलींच्या मुस्लीम धर्माचा उल्लेख करत अपशब्द वापरले होते.
लोकसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी महुआ मोईत्रा यांनी लाच घेतल्याच्या कथित आरोपाची चौकशी करणाऱ्या नीतिमत्ता आयोगाने मोईत्रा यांना बडतर्फ करण्याची शिफारस केली आहे. हा अहवाल लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना सादर करण्यात आला असून शुक्रवारी लोकसभेच्या पटलावर मांडला जाईल.या अहवालातील शिफारशींच्या आधारावर सत्ताधारी भाजपकडून मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला जाईल. या प्रस्तावावर मतविभाजनाची मागणी विरोधी पक्षांकडून केली जाऊ शकते. त्यामुळे भाजपने व्हीप जारी करून कामकाजाच्या पहिल्या सत्रात लोकसभेत उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला आहे.
हेही वाचा >>>ऋषी सुनक यांची स्वपक्षीयांकडून कोंडी; ‘रवांडा योजने’वरून सत्ताधारी पक्षात टोकाचे मतभेद
नीतिमत्ता आयोगातील सहा सदस्यांनी मोईत्रांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस केली असून चार विरोधी पक्ष सदस्यांनी विरोध केला आहे. त्यांनी अहवालाला आक्षेपपत्रही जोडले आहे. हा अहवाल हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे सोमवारी मांडला जाणार होता. लोकसभेच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरही हा विषय सूचिबद्ध होऊनही मांडला गेला नव्हता. समितीचे सदस्य व ‘बसप’चे खासदार दानिश अली यांनी आक्षेप नोंदवल्यामुळे अहवाल लोकसभेत मांडणे लांबणीवर पडल्याचे सांगितले जात होते.
भाजपच्या रमेश बिधुरींची माफी
लोकसभेतील बहुजन समाज पक्षाचे खासदार दानिश अली यांच्यावर धार्मिक आक्षेपार्ह टिप्पणी करणारे भाजपचे रमेश बिधुरी यांनी गुरुवारी हक्कभंग समितीसमोर माफी मागितली. अली यांनी बिधुरी यांच्याविरोधात लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे पत्राद्वारे तक्रार केली होती. बिर्ला यांनी हे प्रकरण हक्कभंग समितीकडे सुपूर्द केले होते. समितीच्या गुरुवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये अली व बिधुरी यांना स्वतंत्रपणे मत मांडण्यास सांगितले. त्यावेळी समितीपुढे बिधुरी यांनी माफी मागितली. संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये २१ सप्टेंबर रोजी लोकसभेत ‘चंद्रयान-२’वरील चर्चेवेळी बिधुरी यांनी अलींच्या मुस्लीम धर्माचा उल्लेख करत अपशब्द वापरले होते.
