इराकला अमेरिका एका अणुकरारांतर्गत सहा महिन्यांत ४.२ अब्ज डॉलर मदत देणार आहे. हा निधी अमेरिकेने इराकच्या गुप्त अण्वस्त्र कार्यक्रमामुळे रोखला होता, आता तो त्यांना दिला जाईल असे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी सांगितले.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार फेब्रुवारीतील पहिल्या आठवडय़ात इराणला पहिला हप्ता म्हणून ५.५ कोटी डॉलर मिळणार आहेत. इराणबरोबर पी फाइव्ह प्लस वन गटाने एक करार केला आहे. हा करार गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अमेरिका, इंग्लंड, रशिया, चीन व फ्रान्स, जर्मनी या देशांनी इराणसमवेत केला असून, त्यानुसार इराणने आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मदतीवरचे र्निबध उठवण्याकरिता सहा महिन्यांत अणुकार्यक्रम आवरता घेण्याचे मान्य केले आहे. इराणने असे म्हटले आहे, की जागतिक समुदायातील काही देशांनी नोव्हेंबरमध्ये या करारास मान्यता दिली होती, त्याची अंमलबजावणी २० जानेवारीपासून सुरू होत आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी सांगितले, की हे उद्दिष्ट साध्य करणे किती कठीण आहे, याबाबत आमच्या मनात कुठलाही भ्रम नाही, पण राष्ट्रीय सुरक्षा व शांतता यासाठी आम्ही राजनैतिक प्रयत्नांना संधी देत आहोत. २० जानेवारीपासून लागू होणाऱ्या अटीनुसार इराण त्यांचे संपृक्त युरेनियम साठे नष्ट करण्यास सुरुवात करील तसेच ज्या पायाभूत सुविधांच्या मदतीने युरेनियम संपृक्त केले जाते त्या सुविधाही बंद करील अशी अपेक्षा आहे.
अमेरिकी काँग्रेसच्या काही सदस्यांनी या कराराच्या प्रत्यक्ष परिणामांविषयी साशंकता व्यक्त केली असून इराणवर आणखी र्निबध घालण्याची मागणी केली आहे. इराणवर आणखी र्निबध टाकले तर हा प्रश्न शांततामय मार्गाने सुटण्याची शक्यता आणखी कमी होईल असा धोक्याचा इशारा ओबामा यांनी अमेरिकी काँग्रेसच्या सदस्यांना दिला आहे. इराणवर र्निबध आहेत, पण जर त्यांनी वचनांचे पालन केले नाहीतर आणखी कडक र्निबध लादण्याची तयारी आहे, असेही ओबामा यांनी सांगितले.
अमेरिकेकडून इराणला ४.२ अब्ज डॉलर
इराकला अमेरिका एका अणुकरारांतर्गत सहा महिन्यांत ४.२ अब्ज डॉलर मदत देणार आहे. हा निधी अमेरिकेने इराकच्या गुप्त अण्वस्त्र कार्यक्रमामुळे रोखला होता,
First published on: 14-01-2014 at 04:54 IST
TOPICSआण्विक करार
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Republicans disparage iran nuclear deal after implementation agreement