नवी दिल्ली : संसदेत महिला आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाले असले तरी २०३४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी हे आरक्षण प्रत्यक्षात येऊ शकणार नाही. आगामी विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभेची निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवून हे विधेयक मांडले गेले, असा आरोप माजी केंद्रीय विधिमंत्री कपिल सिबल यांनी मोदी सरकारवर केला आहे.
राज्यसभेचे सदस्य असलेल्या सिबल यांनी त्यांच्या ‘दिल से’ या अभियानांतर्गत पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, हे विधेयक आताच मंजूर करण्याच्या सरकारच्या हेतूबद्दल मला शंका आहे. ते याबद्दल प्रामाणिक असते तर २०१४ मध्येच त्यांना हे करता आले असते.
हेही वाचा >>> “महिला कुस्तीपटूंचं शोषण करण्याची एकही संधी सिंह सोडत नव्हते”, दिल्ली पोलिसांचा न्यायालयात दावा
हे आरक्षण प्रत्यक्षात कधी अमलात येईल, असे विचारले असता सिबल यांनी सांगितले की, २०२९ मध्येही हे आरक्षण मिळू शकणार नाही. कारण, आधीची मतदारसंघ पुनर्रचना १९७६ मध्ये झाली. त्यानंतर ८४ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. तीमध्ये म्हटले होते की यापुढे ही पुनर्रचना जैसे थे ठेवली जाईल. आता २०२६ मध्ये आपण जनगणनेला सुरुवात केली तरी लोकसंख्या लक्षात घेता त्याला एक ते दीड वर्ष लागेल. त्यातच जातनिहाय गणना करायची झाल्यास त्याला आणखी कालावधी लागेल. उत्तर भारतात जातनिहाय गणनेची मागणी होत असल्याने भाजप त्याला विरोध करू शकत नाही, नाहीतर ते निवडून येणार नाहीत. हे सर्व लक्षात घेता जास्तीत जास्त लवकर महिला आरक्षण अमलात आणायचे म्हटले तरी त्याला ते २०३४ मध्ये शक्य होऊ शकेल.
बिधुरी यांची हकालपट्टी करा
लोकसभेत बसप खासदार दानिश अली यांच्याविरुद्ध आक्षेपार्ह टीकाटिप्पणी केलेले भाजपचे खासदार रमेश बिधुरी यांची संसदेतून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी सिबल यांनी केली. माझ्या ३० वर्षांच्या संसदीय कारकीर्दीत इतकी घृणास्पद, विषारी भाषा मी ऐकली नाही. त्यातही मला त्या वेळी पीठासन अधिकारी असलेल्या व्यक्तीचे आश्चर्य वाटते. मी इतिवृत्त तपासून ही विधाने कामकाजातून काढून टाकतो, असे त्यांनी सांगितले होते. मला त्याचे कारण समजत नाही, असे सिबल म्हणाले.
आणखी एका भाजप खासदाराचे लोकसभाध्यक्षांना पत्र
नवी दिल्ली : भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांच्या पाठोपाठ याच पक्षाचे खासदार रवी किशन शुक्ला यांनीही लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना रविवारी पत्र लिहून बसपचे खासदार दानिश अली यांच्या संसदेतील वर्तनाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. अली यांच्या असंसदीय भाषेची तसेच आक्षेपार्ह वर्तनाची चौकशी करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
