७ मे २०२१ रोजी राज्य सरकारने पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करून सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याचा मोठा निर्णय घेतला होता. त्यासंदर्भात राज्य सरकारने अध्यादेश देखील काढला होता. मात्र, या अध्यादेशाला तीव्र विरोध करण्यात आला होता. त्याविरोधा थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. आज यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले असून ही जबाबदारी पूर्णपणे राज्य सरकारची असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नती मिळवताना अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) या समाजघटकांमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा का? यासंदर्भात वाद निर्माण झाला होता. राज्य सरकारने हे आरक्षण रद्द करण्याचा अध्यादेश काढून त्या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्याला विरोध झाल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं होतं.
Reservation in promotion: Supreme Court says state governments ought to collect quantifiable data before granting reservation in promotion to SC/ST employees; further added that it cannot lay down new yardstick after Constitution bench decisions
— ANI (@ANI) January 28, 2022
काय म्हटलं सर्वोच्च न्यायालयाने?
सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निकाल देताना पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत कोणतेही निकष ठरवण्यास यावेळी नकार दिला. “राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी जमा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यासंदर्भात आम्ही कोणतेही नवीन निकष तूर्तास घालून देऊ शकत नाही. अशा प्रकारचं आरक्षण लागू करण्यापूर्वी राज्य सरकारने ही माहिती जमा करून त्या आधारावर निर्णय घेणं आवश्यक आहे”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्यासह तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातली सुनावणी झाली.
नेमका काय आहे वाद?
२००४ साली राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचं सरकार होतं. त्यावेळचे मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या सरकारने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६ (४) नुसार पदोन्नती आरक्षणाची तरतूद असणारा कायदा पारित केला. त्यानंतर १३ वर्ष हा कायदा राज्यातील सर्व शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू राहिला. पण गोंधळ झाला २०१७मध्ये! ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकेच्या सुनावणीवेळी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. यामध्ये न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये देण्यात येणारं ३३ टक्के आरक्षण अवैध ठरवलं. राज्य सरकारच्या ७ मे रोजीच्या अध्यादेशात नमूद केल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालय किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाने अद्याप या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही. पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), भटके विमुक्त (VJT) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) या समाजघटकांसाठी २००४च्या कायद्यानुसार असलेलं आरक्षण उच्च न्यायालयानं २००४ सालचा जीआर रद्द केल्यामुळे थांबलं.
पदोन्नती आरक्षण : कधीपासून दिलं गेलं हे आरक्षण? कायदा काय सांगतो? जाणून घ्या!
घटनेचं कलम १६ (४) काय सागतं?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ ते १८ मध्ये समानतेच्या मूलभूत हक्कांविषयी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी कलम १६ मध्ये शासकीय नियुक्त्यांमध्ये सर्वांना समानतेनं वागवण्यासंदर्भात उल्लेख करण्यात आला आहे. याच कलम १६ च्या उपकलम ४ मध्ये पदांवरील नियुक्त्यांसंदर्भात राज्य सरकारला असलेल्या अधिकारांविषयी उल्लेख आहे. राज्यघटनेचं कलम १६ (४) सांगतं…
‘…या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टींमुळे, राज्यातल्या सेवांमध्ये नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही, अशा वर्गाकरता नियुक्ती किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही’.
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नती मिळवताना अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) या समाजघटकांमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा का? यासंदर्भात वाद निर्माण झाला होता. राज्य सरकारने हे आरक्षण रद्द करण्याचा अध्यादेश काढून त्या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्याला विरोध झाल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं होतं.
Reservation in promotion: Supreme Court says state governments ought to collect quantifiable data before granting reservation in promotion to SC/ST employees; further added that it cannot lay down new yardstick after Constitution bench decisions
— ANI (@ANI) January 28, 2022
काय म्हटलं सर्वोच्च न्यायालयाने?
सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निकाल देताना पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत कोणतेही निकष ठरवण्यास यावेळी नकार दिला. “राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी जमा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यासंदर्भात आम्ही कोणतेही नवीन निकष तूर्तास घालून देऊ शकत नाही. अशा प्रकारचं आरक्षण लागू करण्यापूर्वी राज्य सरकारने ही माहिती जमा करून त्या आधारावर निर्णय घेणं आवश्यक आहे”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्यासह तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातली सुनावणी झाली.
नेमका काय आहे वाद?
२००४ साली राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचं सरकार होतं. त्यावेळचे मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या सरकारने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६ (४) नुसार पदोन्नती आरक्षणाची तरतूद असणारा कायदा पारित केला. त्यानंतर १३ वर्ष हा कायदा राज्यातील सर्व शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू राहिला. पण गोंधळ झाला २०१७मध्ये! ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकेच्या सुनावणीवेळी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. यामध्ये न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये देण्यात येणारं ३३ टक्के आरक्षण अवैध ठरवलं. राज्य सरकारच्या ७ मे रोजीच्या अध्यादेशात नमूद केल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालय किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाने अद्याप या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही. पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), भटके विमुक्त (VJT) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) या समाजघटकांसाठी २००४च्या कायद्यानुसार असलेलं आरक्षण उच्च न्यायालयानं २००४ सालचा जीआर रद्द केल्यामुळे थांबलं.
पदोन्नती आरक्षण : कधीपासून दिलं गेलं हे आरक्षण? कायदा काय सांगतो? जाणून घ्या!
घटनेचं कलम १६ (४) काय सागतं?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ ते १८ मध्ये समानतेच्या मूलभूत हक्कांविषयी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी कलम १६ मध्ये शासकीय नियुक्त्यांमध्ये सर्वांना समानतेनं वागवण्यासंदर्भात उल्लेख करण्यात आला आहे. याच कलम १६ च्या उपकलम ४ मध्ये पदांवरील नियुक्त्यांसंदर्भात राज्य सरकारला असलेल्या अधिकारांविषयी उल्लेख आहे. राज्यघटनेचं कलम १६ (४) सांगतं…
‘…या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टींमुळे, राज्यातल्या सेवांमध्ये नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही, अशा वर्गाकरता नियुक्ती किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही’.
