सर्व शासकीय कंपन्यांमध्ये, विभागांमध्ये आणि संस्थांमध्ये अपंगांना ३ टक्के आरक्षण देण्यात यावे, असे स्पष्ट आदेश मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र शासन आणि सर्व राज्य शासनांना दिल़े  पन्नास टक्क्यांहून अधिक आरक्षण न देण्याचे तत्त्व या प्रकरणामध्ये लागू होत नाही, असेही या वेळी सरन्यायाधीश पी़  सथशिवम् यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केल़े येत्या तीन महिन्यांत हे आरक्षण देण्यासाठी जागांची संख्या निश्चित करण्यात यावी, असेही या आदेशात म्हटले आह़े  ‘अनेक सामाजिक अडथळ्यांमुळे अपंगांना गरिबीत आणि दुर्लक्षित जीवन कंठावे लागत आह़े  त्यामुळेच त्यांना नोकऱ्याही मिळत नाहीत,’ असे न्यायालयाने म्हटले आह़े
* अपंगत्वाचे प्रमाण पुरुषांमध्ये अधिक आहे. अपंग पुरुषांची संख्या २.४ टक्के तर महिलांची संख्या १.९ टक्के आहे.
* अनुसूचित जातींमध्ये २.२ टक्के अपंग आहेत तर अनुसूचित जमातींमध्ये हे प्रमाण १.९ टक्के आहे.
* देशात ० ते १९ या वयोगटांत अपंगांची संख्या जास्त आहे. या वयोगटातील अपंगांचे वय वाढत गेले तरी त्यायोगे देशाच्या युवा पिढीतच अपंगांची संख्या जास्त आहे, हे प्रखर वास्तव आहे.
* अपंग मुलांच्या शिक्षणाचीही परवड मोठी आहे. अपंगांपैकी  ५१ टक्के निरक्षर आहेत. त्यामुळे नोकरी व व्यवसायातील अनेक संधींना ते मुकतात. अपंगांमध्ये मूक व गतिमंदांमध्ये निरक्षरतेचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. अपंगांच्या शिक्षणासाठी समाज पुरेसा सजग नसल्यानेच ही स्थिती ओढवली आहे.
१५ ते ५९
या वयोगटाचा विचार करता, सर्वसामान्य लोकसंख्या आणि अपंगांची लोकसंख्या यांची तुलना करता असे दिसते की नोकरीपासून वंचित अपंगांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. अपंगांपैकी तब्बल ३६ टक्के पुरुष आणि ६८ टक्के महिला या बेरोजगार आहेत. विशेष म्हणजे यातील केवळ १ टक्का अपंगच भीक मागून पोट भरतात. जे अपंग नोकरी करतात त्यात कुशल व प्रशिक्षितांचे प्रमाणही अत्यल्पच आहे.
* देशात अपंगांची संख्या ग्रामीण भागांत जास्त म्हणजे २.२ टक्के आहे. शहरी भागात हे प्रमाण १.९ टक्के आहे.
(संदर्भ – केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने २००१च्या जनगणेनुसार केलेला अहवाल.)