आरबीआयचा मोठा निर्णय!; केंद्र सरकारला देणार खजान्यातील ९९,१२२ कोटींची अतिरिक्त रक्कम

आरबीआयने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सच्या बैठकीत आर्थिक स्थिती, जागतिक आणि घरगुती समस्यांचा आढावा घेतला. तसेच बैठकीत करोनाच्या दुसऱ्या लाटेबाबतही चर्चा करण्यात आली. बोर्डाने या कालावधीत रिझर्व्ह बँकेला वार्षिक अहवाल आणि खात्यांसाठी मंजुरी दिली आहे. दरम्यान आरबीआयला विदेशी मुद्रा विक्रीतून चांगली कमाई झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.

589th Meeting of Central Board of the Reserve Bank of Indiahttps://t.co/v7Q7fwbL6q

— ReserveBankOfIndia (@RBI) May 21, 2021

कोणत्या वर्षात किती रक्कम वर्ग केली

• २०१५-१६ (६५,८७६ कोटी)
• २०१६-१७ (३०,६५९ कोटी)
• २०१७-१८ (५०,००० कोटी)
• २०१८-१९ (१,७५,९८७ कोटी)
• २०१९-२० (५७,१२८ कोटी)
• २०२०-२१ (९९,१२२ कोटी)

करोनाची दहशत… भारतातील ‘या’ प्रांतात महिन्याभरात विकल्या गेल्या पाच कोटी पॅरासिटामॉल

आरबीआयची अतिरिक्त रक्कम म्हणजे काय?
आरबीआयला आपल्या कमाईवर कोणत्याही प्रकारचा कर द्यावा लागत नाही.आरबीआय पूर्ण वर्षभर जी कमाई करते आणि त्यातून खर्च केल्यानंतर उरलेली रक्कम ही अतिरिक्त रक्कम म्हणून गणली जाते. त्याला एक प्रकारे नफा असंही म्हटलं जातं. आरबीआय नफ्याची रक्कम सरकारच्या हाती सोपवते. त्याचबरोबर त्यातील एक भाग रिस्क मॅनेजमेंट म्हणून जवळ ठेवते. यापूर्वी मोदी सरकारला २०१९मध्ये १.७६ लाख कोटींची रक्कम देण्यात आली होती. तेव्हा विरोधकांनी आरबीआयच्या निर्णयावर जोरदार टीकास्त्र सोडलं होतं.