उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे झालेल्या हिंसाचार प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारने महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. योगी सरकारकडून एक सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली असून या प्रकरणाचा तपास निवृत्त न्यायाधीशांकडे सोपविण्यात आला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव लखीमपूर खेरी घटनेची चौकशी करणार आहेत. ही चौकशी पूर्ण करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. रविवारी (३ ऑक्टोबर) वाहनांच्या ताफ्याखाली चिरडून चार शेतकऱ्यांसह एकूण आठ जणांचा मृत्यू झाला. हा ताफा केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या पुत्राचा होता असा आरोप आहे. यामुळे देशात मोठा तणाव आणि उद्रेक पहायला मिळत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात देखील आज (७ ऑक्टोबर) लखीमपूर खेर हिंसाचार प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांचं खंडपीठ या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे. न्यायालयाने बुधवारी (६ ऑक्टोबर) या हिंसाचाराची स्वतःहून दखल घेतली. त्यानंतर, गुरुवारी म्हणजेच आज खंडपीठ या प्रकरणी सुनावणी घेणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. लखीमपूर हिंसाचारात मरण पावलेल्या ८ जणांमध्ये ४ शेतकऱ्यांसह एक पत्रकार, दोन भाजपा कार्यकर्ते आणि एक ड्रायव्हर यांचाही समावेश असल्याचं म्हटलं जात आहे.
अद्याप कोणालाही अटक नाही!
उत्तर प्रदेश पोलिसांनी मंगळवारी (५ ऑक्टोबर) आशिष मिश्रा आणि इतरांविरोधात या लखीमपूर हिंसाचार प्रकरणी एफआयआर दाखल केला आहे. परंतु, अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, एफआयआरमध्ये आशिष मिश्रा आणि इतरांचा आरोपी म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यांच्यावर खून, गुन्हेगारी षडयंत्र, बेधडक ड्रायव्हिंग, दंगलखोरी आदी आरोप ठेवण्यात आले आहेत. तर, विरोधी पक्षांनी अजय मिश्रा यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्यासह आशिष मिश्रा यांना त्वरित अटक करण्याची मागणी केली आहे.
