पीटीआय, मुझफ्फरानगर
उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रा मार्गावरील हॉटेल, रेस्टॉरंट्स, खाद्यापदार्थांच्या मालकांना त्यांची नावे फलकावर प्रदर्शित करण्याचा आदेश दिल्यामुळे हिंदू-मुस्लीम हॉटेल मालकांनी कर्मचारी कपात करण्यास सुरुवात केली आहे. उत्पन्न घटण्याची भीती असल्याने हॉटेल मालकांनी हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. लहान फळ विक्रेत्यांच्या कमाईवरही या निर्णयाचा परिणाम होण्याची भीती आहे.
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनीही त्यांच्या राज्यात अशाच प्रकारच्या सूचना दिल्याचे सांगितले. दरम्यान, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारच्या या निर्णयाविरोधात तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा, तसेच असोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईट्स संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा >>>बांगलादेशात आरक्षणाला कात्री!; हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
मुझफ्फरनगरच्या खतौली भागात रस्त्याच्या कडेला असलेल्या ढाब्यावर गेल्या सात वर्षांपासून ब्रिजेश पाल हा रोजंदारीवर काम करतो. श्रावणातील दोन महिन्यांत त्याच्या मुस्लिम मालकाला ग्राहकांची मुख्यत: कावड यात्रेकरूंची गर्दीचे नियोजन करण्यास तो मदत करतो. परंतु यंदाच्या वर्षी त्याचे मालक मोहम्मद अर्सलान यांनी त्याला इतर ठिकाणी काम शोधण्यास सांगितले आहे. अर्सलान म्हणाले की, माझे अर्ध्याहून अधिक कर्मचारी हिंदू आहेत. मुस्लीम नाव पाहून कावड यात्रेकरू माझ्या ढाब्यावर येऊन जेवणार नाहीत, याची मला भीती वाटते. ॉसरकारच्या या आदेशाचा परिणाम केवळ मुस्लीम मालक आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवरच होणार नाही, तर हिंदू मालकांच्या भोजनालयात काम करणाऱ्या मुस्लीम कर्मचाऱ्यांवरही याचा परिणाम झाला आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षांनी या निर्णयाविरोधात संसदेत आवाज उठवणार असल्याचे सांगितले.
आदेश मागे घ्या : जयंत चौधरी
तीर्थयात्रा कोणत्याही एका धर्माची किंवा जातीची नाही, असे सांगून कावड मार्गावरील भोजनालयावर त्यांच्या मालकांची नावे लिहिण्यासंबंधीचा आदेश मागे घेण्याची मागणी भाजपचे सहयोगी राष्ट्रीय लोक दलाचे प्रमुख जयंत चौधरी यांनी रविवारी उत्तर प्रदेश सरकारकडे केली आहे. फारसा विचार न करता हा आदेश काढण्यात आला आहे. सरकारने हा आदेश लागू करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
