गुंतवणूकदारांना २२हजार ८८५ कोटी रुपये दिल्याचा दावा करणाऱ्या सहारा उद्योग समूहाची सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आणखी कोंडी केली. हे २२ हजार कोटी तुम्ही कुठून आणले, याचा स्त्रोत जाहीर करा, अन्यथा आम्ही याच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश देऊ, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सहाराला फटकारले.
आपल्या गृहवित्त कंपन्यांमार्फत गुंतवणूकदारांची रक्कम परस्पर वळती केल्याप्रकरणी सेबीने सुरू केलेल्या कारवाईला प्रतिसाद न देणाऱ्या सहाराचे प्रमुख सुब्रतो रॉय यांच्या गुंतवणूक जाहीर न करण्याच्या धोरणाला या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयामुळे पाचर बसली आहे. समुहाच्या संचालकांविरुद्ध कारवाई न करण्याइतपत आपण असमर्थ मुळीच नाही, असा संदेशही यामाध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने यापूर्वीच रॉय यांच्या विदेशवारीवर र्निबध लादले आहेत.
गुंतवणूकदारांचा अदा करावयाच्या रकमेबाबत समुहाने स्त्रोत उपलब्ध न करून दिल्यास तपास यंत्रणांना कारवाई करण्यास सांगितले जाईल, असेही न्या. के. एस. राधाकृष्णन आणि जे. एस. खेहर यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. ‘तुम्हाला स्त्रोत उपलब्ध होत नसेल तर आम्ही तो तपास यंत्रणांना शोधण्याचे आदेश देऊ’असेही याप्रकरणात सहाराला बजाविण्यात आले आहे.
