लोकसभा निकालानंतर सत्तास्थापनेचा फक्त दावा एनडीएने केला आहे. शपथविधी, मंत्रिपदं हे सगळं ठरायचं आहे. त्याआधीच एनडीएने अग्निवीर योजनेबाबत महत्त्वाची मागणी केली आहे. त्यामुळे पहिल्या दोन कार्यकाळांपेक्षा मोदींचा हा कार्यकाळ नक्कीच वेगळा असणार आहे. जनता दल युनायटेड च्या एका नेत्याने सशस्त्र दलांमध्ये भरतीसाठी केंद्राच्या अग्निवीर योजनेचा आढावा घेणार असल्याचं म्हटलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

के. सी. त्यागी काय म्हणाले?

अग्निवीर योजनेमुळे मतदारांचा एक वर्ग नाराज आहे. आमच्या पक्षाची ही इच्छा आहे की ज्या कमतरतांवर जनतेने प्रश्न उपस्थित केले आहेत त्यावर चर्चा झाली पाहिजे आणि या कमतरता दूर केल्या पाहिजेत. आम्ही या योजनेच्या विरोधात आहोत असा भाग नाही. मात्र याबाबत चर्चा होऊन त्यानंतर त्याचं समाधानकारक उत्तर शोधलं गेलं पाहिजे असं के. सी. त्यागींनी म्हटलं आहे. अनेक राज्यांमध्ये अग्निवीर योजनेबाबत नाराजी आहे. त्यामुळे या योजनेचा पुनर्विचार झाला पाहिजे. असंही त्यागी म्हणाले.

आणखी वाचा

हे पण वाचा- नागपूर : लेफ्टनंट जनरल पवन चढ्ढा यांनी घेतली ‘अग्निवीर’बद्दल माहिती

काय आहे अग्निवीर योजना?

अग्निवीरांसाठी दहावी शिक्षणाची अट असून यानंतर त्यांना चार वर्ष नोकरी करावी लागणार आहे. यामुळे अनेकांना पुढील शिक्षणाची चिंता सतावत आहे. यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलच्या (NIOS) माध्यमातून १२ वी पर्यंत शिक्षण घेण्याचा पर्याय दिला आहे. यासाठी एनआयओएस काही महत्वाचे बदल करत आहे.

अग्निपथमुळे सैन्यदलाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होईल हा दावा केंद्राने फेटाळला आहे. अनेक देशात ही पद्धत अवलंबली जात असून जवानांसाठी सर्वोत्तम मानली गेली असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. अग्निवीरांना चार वर्षांनी सेवेत घेण्यापूर्वी तसंच मोठ्या पदांवर नियुक्ती करण्याआधी त्यांची पुन्हा एकदा चाचणी केली जाणार आहे.

पहिल्या वर्षी सैन्यदलात एकूण तीन टक्के अग्निवीर असतील. इतर ७५ टक्के अग्निवीर आपल्या आवडीनुसार करिअरचा पुढील मार्ग निवडू शकणार आहेत. सेवेत न घेतलेल्या प्रत्येक अग्निवीराला १२ लाखांची आर्थिक मदत मिळणार असून आयुष्यात नव्याने सुरुवात करण्याची संधी मिळणार आहे. अग्निवीरांना आर्थिक पॅकेज आणि बँकेचं कर्ज मिळेल असं केंद्राने स्पष्ट केलं आहे. चार वर्षांच्या कालावधीसाठी (प्रशिक्षण काळासह) तरुणांना समाविष्ट केलं जाईल. महिन्याला ३० ते ४० हजार रुपये वेतन (लागू असल्यास स्वतंत्र भत्ता) मिळणार आहे. वेतनात दर वर्षी काहीअंशी वाढ होईल. प्रत्येक अग्निवीरास मासिक वेतनातील ३० टक्के रक्कम अग्निवीर समूह निधीत द्यावी लागेल. यातून कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सेवा निधी अंतर्गत ११.७१ लाख रुपये मिळतील, जे करमुक्त असतील. मात्र या सगळ्या प्रकरणी केंद्र सरकारने फेरविचार करावा असं जदयूने म्हटलं आहे.

के. सी. त्यागी काय म्हणाले?

अग्निवीर योजनेमुळे मतदारांचा एक वर्ग नाराज आहे. आमच्या पक्षाची ही इच्छा आहे की ज्या कमतरतांवर जनतेने प्रश्न उपस्थित केले आहेत त्यावर चर्चा झाली पाहिजे आणि या कमतरता दूर केल्या पाहिजेत. आम्ही या योजनेच्या विरोधात आहोत असा भाग नाही. मात्र याबाबत चर्चा होऊन त्यानंतर त्याचं समाधानकारक उत्तर शोधलं गेलं पाहिजे असं के. सी. त्यागींनी म्हटलं आहे. अनेक राज्यांमध्ये अग्निवीर योजनेबाबत नाराजी आहे. त्यामुळे या योजनेचा पुनर्विचार झाला पाहिजे. असंही त्यागी म्हणाले.

आणखी वाचा

हे पण वाचा- नागपूर : लेफ्टनंट जनरल पवन चढ्ढा यांनी घेतली ‘अग्निवीर’बद्दल माहिती

काय आहे अग्निवीर योजना?

अग्निवीरांसाठी दहावी शिक्षणाची अट असून यानंतर त्यांना चार वर्ष नोकरी करावी लागणार आहे. यामुळे अनेकांना पुढील शिक्षणाची चिंता सतावत आहे. यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलच्या (NIOS) माध्यमातून १२ वी पर्यंत शिक्षण घेण्याचा पर्याय दिला आहे. यासाठी एनआयओएस काही महत्वाचे बदल करत आहे.

अग्निपथमुळे सैन्यदलाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होईल हा दावा केंद्राने फेटाळला आहे. अनेक देशात ही पद्धत अवलंबली जात असून जवानांसाठी सर्वोत्तम मानली गेली असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. अग्निवीरांना चार वर्षांनी सेवेत घेण्यापूर्वी तसंच मोठ्या पदांवर नियुक्ती करण्याआधी त्यांची पुन्हा एकदा चाचणी केली जाणार आहे.

पहिल्या वर्षी सैन्यदलात एकूण तीन टक्के अग्निवीर असतील. इतर ७५ टक्के अग्निवीर आपल्या आवडीनुसार करिअरचा पुढील मार्ग निवडू शकणार आहेत. सेवेत न घेतलेल्या प्रत्येक अग्निवीराला १२ लाखांची आर्थिक मदत मिळणार असून आयुष्यात नव्याने सुरुवात करण्याची संधी मिळणार आहे. अग्निवीरांना आर्थिक पॅकेज आणि बँकेचं कर्ज मिळेल असं केंद्राने स्पष्ट केलं आहे. चार वर्षांच्या कालावधीसाठी (प्रशिक्षण काळासह) तरुणांना समाविष्ट केलं जाईल. महिन्याला ३० ते ४० हजार रुपये वेतन (लागू असल्यास स्वतंत्र भत्ता) मिळणार आहे. वेतनात दर वर्षी काहीअंशी वाढ होईल. प्रत्येक अग्निवीरास मासिक वेतनातील ३० टक्के रक्कम अग्निवीर समूह निधीत द्यावी लागेल. यातून कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सेवा निधी अंतर्गत ११.७१ लाख रुपये मिळतील, जे करमुक्त असतील. मात्र या सगळ्या प्रकरणी केंद्र सरकारने फेरविचार करावा असं जदयूने म्हटलं आहे.