RG Kar Rape And Murder Case : कोलकाता येथील आरजी.कर महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील एका महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी घडली होती. कोलकात्यात घडलेल्या या धक्कादायक घटनेमुळे संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली होती. या प्रकरणातील आरोपी संजय रॉयला २० जानेवारी रोजी कोलकाता येथील न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडून करण्यात येत आहे.
कोलकाता येथील आरजी.कर महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील एका प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाबाबत आता सीबीआयने न्यायालयाला एक महत्वाची माहिती दिली आहे. ही घटना सामूहिक बलात्कार नसून एकाच गुन्हेगाराचे कृत्य आहे, असं सीबीआयने शुक्रवारी (२८ मार्च) कोलकाता उच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
आरजी कर मेडिकल कॉलेजमधील महिला डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाच्या मागच्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने सीबीआयला विचारलं होतं की, या प्रकरणात संजय रॉय हा एकमेव गुन्हेगार आहे का? की या गुन्ह्यात इतरांचा सहभाग आहे? यानंतर आता सीबीआयने न्यायालयासमोर स्पष्ट केलं की तपासादरम्यान गोळा करण्यात आलेले सर्व पुरावे आणि तज्ञांच्या मतांवरून असं दिसून येत आहे की हा गुन्हा सामूहिक बलात्कार नव्हता.
दरम्यान, सीबीआयचे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल राजदीप मजुमदार यांनी सांगितलं की, “गुन्ह्याच्या ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या सर्व डीएनए नमुन्यांची फॉरेन्सिक चाचणी करण्यात आली. देशभरातील रुग्णालयांमधील डॉक्टरांचा समावेश असलेल्या १४ सदस्यांच्या वैद्यकीय मंडळाने यासंदर्भातील तपासणी केली. मात्र, कोणत्याही फॉरेन्सिक अहवालावरून सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध झाला नाही. तसेच डीएनए प्रोफाइलिंगवरून या गुन्ह्यात आरोपी संजय रॉय याचाच सहभाग असल्याचं दिसून येत आहे. या प्रकरणाबाबत तज्ज्ञांचं मत जाणून घेण्यात आलं. सीबीआयने स्थापन केलेल्या १४ तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या पथकाने त्यांच्या मतानुसार हा सामूहिक बलात्कार नव्हता, असं सांगितलं. त्यामुळे तो बीएनएसच्या कलम ७० अंतर्गत येत नाही”, असं डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल यांनी म्हटलं.
दरम्यान, सीबीआयने न्यायालयाला सांगितलं की या प्रकरणात आणकी काही षडयंत्र होतं का? तसेच या प्रकरणातील काही पुरावे नष्ट करण्यासह इतर संबंधित मुद्द्यांचा तपास अद्याप सुरु आहे. हे प्रकरण घडलं तेव्हा काही अधिकारी पुरावे नष्ट करण्यात सहभागी असल्याचा आरोप करण्यात आला होता, यासंदर्भातील चौकशी सध्या सुरु असल्याची माहिती सीबीआयच्या वकिलांनी सांगितली आहे.
या बरोबरच पीडितेच्या कुटुंबाची न्यायालयात बाजू मांडणारे अधिवक्ता सुदीप्ता मैत्रा यांनी न्यायालयाला माहिती देताना म्हटलं की, “पीडितेच्या पालकांना सर्वप्रथम माहिती देणाऱ्या आरजी कर रुग्णालयाच्या महिला सहाय्यक अधीक्षकांची सीबीआयने चौकशी केलेली नाही.” दरम्यान, सीबीआयने हा दावा फेटाळून लावत ही चौकशी आधीच करण्यात आल्याचं म्हटलं. दरम्यान, तपासासाठी इतका वेळ का लागत आहे? याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ एप्रिल रोजी ठेवली आहे.
