RG Kar rape-murder case : आरजी कर बलात्कार आणि खून प्रकरण उजेडात आल्यानंतर संपूर्ण देश हादरला होता.सध्या या प्रकरणाची न्यायालयीन लढाई न्यायालयात लढणे सुरू आहे. यादरम्यान एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. घटनेतली पीडितेच्या कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी सर्वोच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय आणि सियालदह ट्रायल कोर्टातील खटल्यातून माघार घेतली आहे. त्यांनी ‘काही कारणे आणि परिस्थितीमुळे’ हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मात्र मिडिया रिपोर्टनुसार, वकिल वृंदा ग्रोवर यांनी हा निर्णय घेण्यामागे लीगल टीम आणि पीडितेच्या कुटुंबियांमध्ये काही मुद्द्यांवर एकवाक्यता होत नसल्याचे कारण सांगितले जात आहे.

आणखी वाचा

वृंदा ग्रोवर यांच्या चेंबरकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात सांगण्यात आले की, ‘त्यांची लीगल टीम सप्टेंबर २०२४ पासून पीडितेच्या कुटुंबियांचा खटला प्रो-बोनो तत्वावर लढत होती. ग्रोवर यांच्या टीममधील वकील सौतिक बॅनर्जी आणि अर्जुन गुप्ता यांचादेखील समावेश यामध्ये होता, ज्यांनी कुटुंबियांची अनेक न्यायालयात बाजू मांडली आहे. यामध्ये ४ नोव्हेंबरपासून दररोज सियालदह सेशन कोर्टात सुनावणीला हजर राहणे याचा देखील समावेश आहे’.

निवेदनात पुढे माहिती देण्यात आली आहे की, ‘या कालावधीत ४३ फिर्यादींच्या साक्षीदारांचे जाबाब नोंदवण्यात आले आहेत आणि इतर आरोपी व्यक्तींच्या जामीनाला सातत्याने आणि यशस्वी विरोध करण्यात आला आहे. उर्वरित जबाब येत्या २-३ दिवसांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे’.

निवेदनात असेही सांगण्यात आले आहे की, ‘वकील वृंदा ग्रोवर आणि त्यांचे कायदेशीर सहकारी फक्त कायदा, पुरावे आणि व्यवसायिक नैतिकतेच्या आधारावर कायदेशीर सेवा देतात. मात्र या स्थितीत काही कारणे आणि परिस्थितीमुळे चेंबर ऑफ अॅडव्होकेट वृंदा ग्रोवर यांना या प्रकरणातून बाजूला पडावे लागत आहे आणि आता ते पीडितेच्या कुटुंबियांचे प्रतिनिधीत्व करणार नाहीत’. या निवेदनात ट्रायल कोर्टाला याबद्दल माहिती देण्यात आली असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

हेही वाचा>> ‘मी तेव्हा माझे तोंड लपवतो’, नितीन गडकरींनी लोकसभेत बोलताना व्यक्त केली खंत…

नेमकं काय झालं होतं?

कोलकाता येथील रुग्णालयात ९ ऑगस्ट रोजी एका महिला डॉक्टरचा मृतदेह सेमिनार रुममध्ये आढळला होता. शवविच्छेदन अहवालात बलात्कार आणि हत्या झाल्याचे समोर आले. या प्रकरणात सुरूवातील कोलकाता पोलीसांनी चौकशी केली होती, मात्र कोलकत्ता हाय कोर्टाने स्थानिक पोलीसांच्या तपासाबद्दल काळजी व्यक्त करत तपास सीबीआयकडे सोपवला होता.

ऑक्टोबरमध्ये सीबीआयने संजय रॉय याला मुख्य आरोपी घोषित करत चार्जशीट दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदा या प्रकरणाची दखल १९ ऑगस्ट रोजी घेतली होती.

मात्र मिडिया रिपोर्टनुसार, वकिल वृंदा ग्रोवर यांनी हा निर्णय घेण्यामागे लीगल टीम आणि पीडितेच्या कुटुंबियांमध्ये काही मुद्द्यांवर एकवाक्यता होत नसल्याचे कारण सांगितले जात आहे.

आणखी वाचा

वृंदा ग्रोवर यांच्या चेंबरकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात सांगण्यात आले की, ‘त्यांची लीगल टीम सप्टेंबर २०२४ पासून पीडितेच्या कुटुंबियांचा खटला प्रो-बोनो तत्वावर लढत होती. ग्रोवर यांच्या टीममधील वकील सौतिक बॅनर्जी आणि अर्जुन गुप्ता यांचादेखील समावेश यामध्ये होता, ज्यांनी कुटुंबियांची अनेक न्यायालयात बाजू मांडली आहे. यामध्ये ४ नोव्हेंबरपासून दररोज सियालदह सेशन कोर्टात सुनावणीला हजर राहणे याचा देखील समावेश आहे’.

निवेदनात पुढे माहिती देण्यात आली आहे की, ‘या कालावधीत ४३ फिर्यादींच्या साक्षीदारांचे जाबाब नोंदवण्यात आले आहेत आणि इतर आरोपी व्यक्तींच्या जामीनाला सातत्याने आणि यशस्वी विरोध करण्यात आला आहे. उर्वरित जबाब येत्या २-३ दिवसांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे’.

निवेदनात असेही सांगण्यात आले आहे की, ‘वकील वृंदा ग्रोवर आणि त्यांचे कायदेशीर सहकारी फक्त कायदा, पुरावे आणि व्यवसायिक नैतिकतेच्या आधारावर कायदेशीर सेवा देतात. मात्र या स्थितीत काही कारणे आणि परिस्थितीमुळे चेंबर ऑफ अॅडव्होकेट वृंदा ग्रोवर यांना या प्रकरणातून बाजूला पडावे लागत आहे आणि आता ते पीडितेच्या कुटुंबियांचे प्रतिनिधीत्व करणार नाहीत’. या निवेदनात ट्रायल कोर्टाला याबद्दल माहिती देण्यात आली असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

हेही वाचा>> ‘मी तेव्हा माझे तोंड लपवतो’, नितीन गडकरींनी लोकसभेत बोलताना व्यक्त केली खंत…

नेमकं काय झालं होतं?

कोलकाता येथील रुग्णालयात ९ ऑगस्ट रोजी एका महिला डॉक्टरचा मृतदेह सेमिनार रुममध्ये आढळला होता. शवविच्छेदन अहवालात बलात्कार आणि हत्या झाल्याचे समोर आले. या प्रकरणात सुरूवातील कोलकाता पोलीसांनी चौकशी केली होती, मात्र कोलकत्ता हाय कोर्टाने स्थानिक पोलीसांच्या तपासाबद्दल काळजी व्यक्त करत तपास सीबीआयकडे सोपवला होता.

ऑक्टोबरमध्ये सीबीआयने संजय रॉय याला मुख्य आरोपी घोषित करत चार्जशीट दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदा या प्रकरणाची दखल १९ ऑगस्ट रोजी घेतली होती.