गरिबीचे प्रमाण मात्र चिंताजनकच
पुढील पाच वर्षांत भारतातील लक्षाधीशांची संख्या दोन लाख ४२ हजारांवर जाईल, असे वित्तीय सेवाक्षेत्रातील आघाडीच्या ‘क्रेडिट सुइस संशोधन संस्थे’च्या जागतिक सांपत्तिक अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अर्थात भारतातील सांपत्तिक प्रगती विषमच असून श्रीमंत आणि मध्यमवर्गाची स्थिती सुधारत असतानाच गरिबीचे प्रमाणही चिंताजनकच आहे, असे या अहवालाने उघड केले आहे.
जगभरातील लखपतींची संख्या २०१२ ते २०१७ या पुढील पाच वर्षांत एक कोटी ८० लाखांनी वाढणार आहे. जगात सध्या दोन कोटी ८० लाख लखपती आहेत. २०१७ मध्ये त्यांची संख्या चार कोटी ६० लाखांवर जाणार आहे. भारतात सध्या एक लाख ५८ हजार आहे ती दोन लाख ४२ हजारांवर जाणार असून ही वाढ ५३ टक्के आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे चीनच्या खांद्याला खांदा लावत आपणही मोठी अर्थसत्ता बनणार आहोत, असे मानणाऱ्या भारतापेक्षा लक्षाधीशांचे प्रमाण चीनमध्ये या घडीलाच दहा लाख आहे आणि भारतात लखपतींच्या संख्येची मजल ८४ हजारांनी वाढून जेमतेम दोन लाखांवर जात असताना पुढील पाच वर्षांत चीनमध्ये ती २० लाखांवर जाणार आहे!
भारतातील आर्थिक विषम स्थितीची नोंदही अहवालात आहे. देशात तब्बल ९५ टक्के लोकांचा सांपत्तिक आवाका पाच लाख ३० हजार रुपयांपेक्षा अधिक नसताना ०.३ टक्के इतक्या मूठभरांकडे मात्र ५३ लाख रुपयांची संपत्ती जमा होते, या विसंगतीवरही अहवालाने बोट ठेवले आहे.
ब्राझिलमध्येही लखपतींचे प्रमाण पाच वर्षांत दोन लाख ७० हजारांनी वाढण्याची शक्यता आहे. मेक्सिको, इंडोनेशिया आणि सिंगापूरमध्येही लखपतींच्या संख्येत पाच वर्षांत लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे.
ज्या देशांची अर्थसत्ता वेगाने प्रगती करीत आहे अशा देशांतील  लखपती नागरिकांचे प्रमाण हे अमेरिका आणि युरोपीय देशांच्या तुलनेत मात्र कमीच आहे. अर्थात येत्या काही वर्षांत हे चित्रही पालटेल, असा अंदाजही ‘क्रेडिट सुइस संशोधन संस्थे’ने या अहवालात वर्तविला आहे.    
चीन पुढे
भारतापेक्षा लक्षाधीशांचे प्रमाण चीनमध्ये या घडीलाच दहा लाख आहे आणि पुढील पाच वर्षांत चीनमध्ये ते दुपटीने वाढून २० लाखांवर जाणार आहे!

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Rich people poor people millionaire india new delhi credit suisse research group
Show comments