Right to Die with dignity : कर्नाटक सरकारने राज्यात सन्मानपूर्वक मृत्यूचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या Right to Die With Dignity 2023 च्या निर्णयानुसार हा अधिकार अशा रुग्णांना देण्यात आला आला आहे ज्यांना बरं होण्याची आशा नाही किंवा ज्यांना जीवन रक्षक उपचार सुरु ठेवायचे नाहीत. कर्नाटक सरकारने Karnataka Right to Die With Dignity Law असं या तरतुदीला म्हटलं आहे. अशा प्रकारचा तरतूद आणणारं कर्नाटक हे दुसरं राज्य आहे. याआधी केरळनेही अशा प्रकारची तरतूद केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२३ च्या एका निकालानुसार हा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ज्यात घटनेच्या अनुच्छेत २१ च्या अन्वये सन्मानाने मृत्यूचा अधिकार या संज्ञेला मान्यता देण्यात आली आहे. केरळनंतर असा निर्णय घेणारं कर्नाटक हे दुसरं राज्य आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कर्नाटकचे आरोग्यमंत्री दिनेश गुंडू राव यांनी काय म्हटलं आहे?

कर्नाटकचे आरोग्यमंत्री दिनेश गुंडू राव यांनी ३१ जानेवारीला या संदर्भातली घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तरतुदीप्रमाणे निर्णय आपण लागू करत आहोत असं त्यांनी जाहीर केलं. आरोग्य विभागाने यासंदर्भात ३० जानेवारीला एक पत्रक काढलं आहे. ज्यानुसार लिव्हिंग विलच्या आधारे लाइफ सस्टेनिंग थेरपी काढण्यासाठी जी विनंती केली जाते त्यासंदर्भात वैद्यकीय मंडळ स्थापन केलं जावं, या मंडळाने यासंदर्भातला योग्य निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिले आहेत.

आणखी वाचा

सन्मानपूर्वक मृत्यूचा हा निर्णय नेमका काय आहे?

कर्नाटक सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, कोणताही रुग्ण कोमात गेल्यास किंवा भविष्यात असाध्य स्थितीत गेल्यास त्याला लाईफ सपोर्ट उपकरणे न ठेवण्याचा निर्णय आधीच घेता येतो. त्यासाठी जेव्हा जेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवेल तेव्हा त्यांना शांततेने आणि सन्मानाने मरण्यासाठी मदत करावी, असे लेखी द्यावे लागेल. वैद्यकीय सेवेशी संबंधित कायदेशीर दस्तावेज, लिव्हिंग विलमध्ये रुग्ण यासाठी संमती देऊ शकतात असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

हा कायदा इच्छा मरणापेक्षा वेगळा कायदा आहे

लिव्हिंग विलशी संबंधित कायदेशीर दस्तावेजासाठी वैद्यकीय मंडळाची संमती, न्यायालयीन मान्यता आणि कुटुंबाची संमती आवश्यक आहे. वैद्यकीय मंडळे तयार करण्यासाठी आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी रुग्णालयांकडे पुरेशी साधनं आणि प्रशिक्षित कर्मचारी नाहीत. केंद्र सरकारने याबाबत अद्याप कोणताही राष्ट्रीय कायदा किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेली नाहीत, जेणेकरून राज्यांना स्पष्ट दिशा मिळू शकेल. अनेक धर्मांमध्ये जीवन ही ईश्वराची देणगी मानली जाते आणि इच्छामरण नैतिकदृष्ट्या चुकीचे मानले जाते. त्यामुळे इतर राज्यांना त्याची अंमलबजावणी करता आली नाही. दरम्यान कर्नाटकने या कायद्याला इच्छामरणाचा निर्णय म्हटलेलं नाही. सन्मानपूर्वक मृत्यूचा अधिकार असं या निर्णयाचं नाव आहे. Bar and Bench ने हे वृत्त दिलं आहे.