देशातील बाजारपेठेचा गैरवापर कोणत्याही स्थितीत सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश देण्यासाठी कावेबाजपणे कृती करणाऱ्या आणि फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला दिले आहेत.
गैरवापर करणाऱ्या कंपन्या अथवा अशा कंपन्यांच्या संचालकांनी इनसायडर ट्रेडिंग किंवा शेअरबाजाराची अनुकूल वाढ होण्याच्या प्रयत्नांत कसूर केल्यास सेबीने त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, असे न्या. के. एस. राधाकृष्णन आणि न्या. दीपक मिश्रा यांच्या पीठाने म्हटले आहे.
आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांकडून कोटय़वधी रुपये गोळा करणाऱ्या चिटफंड कंपन्या आणि सहारा समूहाचे पितळ उघडे पडल्यानंतर पीठाने आदेश दिल्याने त्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे सेबीला अशा प्रकारच्या कंपन्यांना वठणीवर आणता येणे शक्य होणार आहे.
घोटाळा, कृत्रिमता अशा प्रकारांना शेअर बाजारात थारा दिला जाणार नाही, बाजारपेठेची सुरक्षा महत्त्वाची हाच आमचा उद्देश आहे, हे सेबीने पटवून देण्याची गरज आहे, असेही पीठाने म्हटले आहे. पैसा आणि सत्ता असलेल्यांची समाजावर जास्त घट्ट पकड असते ही दुर्दैवी बाब आहे, असेही पीठाने म्हटले आहे.
‘सेबी’ला अधिकार!
देशातील बाजारपेठेचा गैरवापर कोणत्याही स्थितीत सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश देण्यासाठी कावेबाजपणे कृती करणाऱ्या आणि फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला दिले आहेत.
आणखी वाचा
First published on: 28-04-2013 at 02:07 IST
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Rights to sebi