आगामी काळात जागतिक हवामान बदलाचे अधिक गंभीर परिणाम जगभरात सहन करावे लागणार आहेत. २०१५ पासून हवामान बदलामुळे जगभरात दरवर्षी आग, पूर, दुष्काळ, साथीरोगासारख्या विविध ४०० संकटांचा सामना करावा लागतोय. मात्र, हवामान बदलाचा वेग हाच राहिला तर २०३० पासून जगभरात दरवर्षी अशा ५६० संकटांचा सामना करावा लागणार आहे. यात केमिकल अपघातांचाही समावेश आहे. याबाबत संयुक्त राष्ट्राच्या (United Nations) एका समितीने अहवाल दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

संयुक्त राष्ट्राच्या वैज्ञानिक समितीने दिलेल्या या अहवालानुसार, “हवामान बदल हवामानाशी संबंधित संकटांची तीव्रता, गांभीर्य, कालावधी आणि दुष्परिणामचा स्तर वाढवत आहे. हवामान बदल या संकटांमधील नुकसानाचं मोठं कारण आहे. १९७० ते २००० या काळात जगभरात दरवर्षी केवळ ९० ते १०० मध्यम आणि मोठी संकटे येत होती. मात्र, नंतरच्या काळात यात कमालीची वाढ झाली आहे. २०३० मध्ये उष्णतेच्या लाटांची संख्या २००१ च्या तुलनेत तिपटीने वाढेल आणि दुष्काळांच्या संकटात देखील ३० टक्क्याने वाढ होईल.”

या अहवालात केवळ नैसर्गिक संकटांविषयीच सांगण्यात आलेलं नाही, तर कोविड १९, आर्थिक पडझड, अन्न तुटवडा यासारख्या हवामान बदलाचा परिणाम झालेल्या संकटांवरही भाष्य करण्यात आलंय. मानवी हस्तक्षेपामुळे संकटांची तीव्रता वाढली आहे. लोकसंख्या अधिक असलेल्या भागात त्यामुळे संकटांचा धोका अधिक वाढला आहे.

“आत्ताच उपाययोजना केल्या नाहीत तर हवामान बदलाची स्थिती आणि त्यामुळे येणाऱ्या संकटांचं स्वरुप नियंत्रणाबाहेर जाईल. लोकांना आतापर्यंत या संकटांनी किती नुकसान केलंय याची कल्पना नाही. संकटांवर खर्च होणाऱ्या निधीपैकी ९० टक्के खर्च आपतकालीन स्थितीसाठी होतो, केवळ ६ टक्के पुनर्निमाण आणि ४ टक्के प्रतिबंधावर खर्च होतो,” असंही संयुक्त राष्ट्राच्या या समितीने म्हटलं आहे.

संयुक्त राष्ट्राच्या वैज्ञानिक समितीने दिलेल्या या अहवालानुसार, “हवामान बदल हवामानाशी संबंधित संकटांची तीव्रता, गांभीर्य, कालावधी आणि दुष्परिणामचा स्तर वाढवत आहे. हवामान बदल या संकटांमधील नुकसानाचं मोठं कारण आहे. १९७० ते २००० या काळात जगभरात दरवर्षी केवळ ९० ते १०० मध्यम आणि मोठी संकटे येत होती. मात्र, नंतरच्या काळात यात कमालीची वाढ झाली आहे. २०३० मध्ये उष्णतेच्या लाटांची संख्या २००१ च्या तुलनेत तिपटीने वाढेल आणि दुष्काळांच्या संकटात देखील ३० टक्क्याने वाढ होईल.”

या अहवालात केवळ नैसर्गिक संकटांविषयीच सांगण्यात आलेलं नाही, तर कोविड १९, आर्थिक पडझड, अन्न तुटवडा यासारख्या हवामान बदलाचा परिणाम झालेल्या संकटांवरही भाष्य करण्यात आलंय. मानवी हस्तक्षेपामुळे संकटांची तीव्रता वाढली आहे. लोकसंख्या अधिक असलेल्या भागात त्यामुळे संकटांचा धोका अधिक वाढला आहे.

“आत्ताच उपाययोजना केल्या नाहीत तर हवामान बदलाची स्थिती आणि त्यामुळे येणाऱ्या संकटांचं स्वरुप नियंत्रणाबाहेर जाईल. लोकांना आतापर्यंत या संकटांनी किती नुकसान केलंय याची कल्पना नाही. संकटांवर खर्च होणाऱ्या निधीपैकी ९० टक्के खर्च आपतकालीन स्थितीसाठी होतो, केवळ ६ टक्के पुनर्निमाण आणि ४ टक्के प्रतिबंधावर खर्च होतो,” असंही संयुक्त राष्ट्राच्या या समितीने म्हटलं आहे.