Robert Vadra Questioned For 6 Hours by ED : काँग्रेसच्या खासदार प्रियांका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा (56) अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) रडारवर आले आहेत. हरियाणाच्या शिकोहपूर येथील जमीन व्यवहारातील कथित अनियमितताप्रकरणी दुसर्‍यांदा समन्स बजावल्यानंतर आज मंगळवारी (१५ एप्रिल) वाड्रा ईडीच्या कार्यालयात चौकशीसाठी हजर झाले होते. यावेळी ईडीने त्यांची तब्बल सहा तास चौकशी केली , तसेच त्यांना बुधवारी सकाळी ११ वाजता पुन्हा चौकशीसाठी हजर होण्यास सांगण्यात आले आहे.

वाड्रा यांना यापूर्वी ८ एप्रिल रोजी समन्स बजावण्यात आले होते पण ते चौकशीला हजर राहिले नव्हते, त्यामुळे त्यांना मंगळवारी दुसरे समन्स बजावण्यात आले. “नुकतेच आम्हाला तपासादरम्यान काही नवीन माहिती मिळाली आहे आणि आम्ही त्यांना याबद्दल प्रश्न विचारयचे आहेत. ते ईडीसमोर हजर झाले की एजन्सीकडून प्रीव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग अॅक्ट (पीएमएलए)अंतर्गत त्यांचा जबाब नोंदवला जाईल,” असे द इंडियन एक्सप्रेसच्या सूत्रांनी सांगितले.

मंगळवारी सकाळी नोटीस मिळाल्यानंतर काही तासांनी वाड्रा हे त्यांच्या समर्थकांसह सुजन सिंग पार्क येथील त्यांच्या निवासस्थानापासून एपीजे अब्दुल कलाम रोडवरील ईडी मुख्यालयापर्यंतचे एक किलोमीटरचे अंतर चालत गेले होते. जवळपास सकाळी १०.४५ वाजता वाड्रा हे त्यांच्या वकिलाबरोबर ईडीच्या कार्यालयात दाखल झाले.

दुपारच्या जेवणासाठी वाड्रा यांना दुपारी १.३० वाजता बाहेर सोडण्यात आले होते. यावेळी ईडी कार्यालयाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना वाड्रा म्हणाले की, ते तपासात सहकार्य करण्यास तयार आहेत, पण त्यांनी यावेळी हा तपास थांबवण्याची गरज असल्याचे म्हटले. “२००७ मध्ये घडलेल्या घटनेबद्दल तुम्ही कसे बोलू शकता? या प्रकरणात काहीही नाही, त्यांना काहीतरी शोधण्यासाठी २० वर्षे लागणार नाहीत, मी १५ वेळा भेट (ईडीला) दिली आहे आणि २३,००० कागदपत्रे देखील सादर केली आहेत, आता ते पुन्हा तेच २३,००० कागदपत्रे सादर करण्यास सांगत आहेत,” असे ते म्हणाले. त्यानंतर वाड्रा हे पुन्हा दुपारी २.२० च्या सुमारास ईडीच्या कार्यालयात परतले. त्यानंतर संध्याकाळी ६.१० च्या सुमारास ते चौकशी संपवून बाहेर आले.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

ईडीकडून रॉबर्ट वाड्रा यांची चौकशी होत असलेलं हे प्रकरण त्यांच्या स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटी आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी डीएलएफ यांच्यातील एका जमीन व्यवहाराशी संबंधित आहे. २००७ मध्ये रॉबर्ट वाड्रा यांनी केवळ एक लाख रुपयांच्या भांडवलासह ‘स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटी’ ही कंपनी सुरू केली. पुढील वर्षी, २००८ मध्ये या कंपनीने गुरुग्राममधील मानेसर-शिकोहपूर भागात ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीजकडून सुमारे साडेतीन एकर जमीन ७.५ कोटी रुपयांना खरेदी केली. खरेदीच्या केवळ दुसर्‍याच दिवशी ही जमीन स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटीच्या नावावर हस्तांतरीत करण्यात आली, म्हणजेच या कंपनीचा मालकी हक्क रॉबर्ट वाड्रा यांच्या कंपनीकडे गेला. साधारणतः ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो, पण येथे ती २४ तासांत पूर्ण झाली.

एका महिन्यानंतर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील हरियाणा सरकारने स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटीला बहुतेक जमिनीवर गृहनिर्माण प्रकल्प विकसित करण्याची परवानगी दिली, ज्यामुळे त्या जमिनीचे बाजारमुल्यात प्रचंड वाढ झाली. जून २००८ मध्ये डीएलएफ कंपनीने तीच जमीन ५८ कोटी रुपयांना खरेदी करण्यास सहमती दर्शवली, म्हणजे काही महिन्यांतच वाड्रा यांच्या मालमत्तेची किंमत सुमारे ७०० टक्यांनी वाढली. डीएलएफने वाड्रा यांना काही हप्त्यांमध्ये पैसे दिले आणि २०१२ मध्ये सदरील जमीन कंपनीच्या नावावर केली. हरियाणा केडरचे आयएएस अधिकारी अशोक खेमका यांनी ऑक्टोबर २०१२ मध्ये या जमिनीची हस्तांतरण प्रक्रिया रद्द केल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आलं होतं.