अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताचा घटनात्मक अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. १९७३ मध्ये गर्भपाताचा अधिकार हा घटनात्मक करण्यात आला होता. ५० वर्षानंतर हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बदलला आहे. गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता देणाऱ्या ‘रो विरुद्ध वेड’ या ऐतिहासिक खटल्यासंदर्भात निर्णय देताना न्यायलयाने गर्भपात करण्यावर निर्बंध आणलेत. या निर्णयानंतर अमेरिकेतील किमान २२ राज्यांकडून गर्भपातावर निर्बंध घालण्याची शक्यता असून लवकरच यासंदर्भातील नवीन नियम आणि कायदे बनवले जाणार असल्याचं बीबीसीने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे.
नक्की वाचा >> विश्लेषण : अमेरिकेतील गर्भपाताच्या कायद्याबाबत नेमके काय घडले?
अमेरिकेतील १३ राज्यांनी यापूर्वी गर्भपातावर निर्बंध आणणारे कायदे तयार केले असून आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यामध्ये अधिक सुधारणा केली जाणार आहे. प्लॅन्ट पॅरंटहूड या संस्थेच्या अहवालानुसार या निर्णयाचा थेट परिणाम अमेरिकेतील ३ कोटी ६० लाख महिलांवर होणार आहे.
गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता देणाऱ्या ‘रो विरुद्ध वेड’ या ऐतिहासिक खटल्याचा निर्णय रद्दबातल करावा का यासंदर्भात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तेथील सर्व न्यायालयांचे प्रस्ताव मागवले होते. बहुतांश न्यायालयांनी या प्रस्तावाच्या बाजूने आपले मत दिले. पण त्यासंदर्भातला अहवाल फुटला आणि ‘पोलिटिको’ या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झाला. अमेरिकी न्यायालयांनी रो विरुद्ध वेड खटल्याचा निर्णय रद्दबातल केला आहे. परिणामी अमेरिकन महिलांना १९७३ पासून मिळालेला गर्भपाताचा अधिकार डावलला जाणार आहे.
या निर्णयाची शक्यता आधीपासून व्यक्त केली जात होती. आता या निर्णयाचे मोठे पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गर्भपाताचा अधिकार काढून घेण्यात येणार असल्याची चाहूल लागल्यापासूनच अमेरिकी नागरिकांनी मागील काही आठवड्यांपासून वॉशिंग्टनमधील सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर मोठया संख्येने आपला निषेध व्यक्त करण्यास सुरुवात केलीय. वेगवेगळय़ा चौकटीतील महिला मतभेद विसरून या मुद्दय़ावर एकत्र येऊन आंदोलने करत आहेत. गर्भपाताचा अधिकार अबाधित राखण्यासाठी लढा देण्याचा मनोदय अमेरिकी समाजाकडून व्यक्त होताना या आंदोलनांमध्ये दिसला. आता या निर्णयामुळे हा लढा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
