नवी दिल्ली : देशातील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाचा लाभ त्यातील विविध उपजातींना मिळवून देण्यासाठी केंद्राने नेमलेल्या रोहिणी आयोगाने ओबीसी उपवर्गीकरणाबाबतचा अहवाल राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मूकडे सुपूर्द केला आहे. राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत संवदनशील विषयावरील हा अहवाल गोपनीय ठेवण्यात आला असला तरी, आतापर्यंत आरक्षणाचा लाभ न मिळालेल्या वंचित ओबीसी जातींना आरक्षणामध्ये प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे. ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण दिले जात असले तरी, केंद्रीय सूचीतील सुमारे २६०० जातींना त्याचा समान लाभ मिळालेला नाही.
ओबीसी कोटय़ातील आरक्षण लागू करताना होणारा हा अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांचा आयोग ऑक्टोबर २०१७ मध्ये नेमण्यात आली. या समितीला १४ वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेची मागणी तीव्र होत असताना तसेच, लोकसभा निवडणूक अवघ्या दहा महिन्यांवर आली असताना, रोहिणी आयोगाने राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील ठरणारा अहवाल राष्ट्रपतींकडे सुपूर्द केला आहे.
रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी केंद्र सरकारने जाहीर केल्या नसल्या तरी, बिहारचे अर्थमंत्री विजयकुमार चौधरी यांनी केलेल्या विधानावरून शिफारशींचा अंदाज बांधला जात आहे. ‘‘ओबीसी आरक्षणाचा समन्यायी लाभ मिळालेला नसल्याने वर्गीकरण केले जाईल. मात्र, जातनिहाय जनगणना केल्याशिवाय त्याचा लाभ कसा मिळणार’’, असा प्रश्न चौधरी यांनी विचारला आहे.
तीन किंवा चार गटांत विभागणी?
ओबीसींच्या केंद्रीय सूचीतील अडीच हजारहून अधिक जातींमध्ये सुमारे दीड हजार जातींना ओबीसी आरक्षणाचा एकदाही लाभ मिळाला नसल्याचे मानले जाते. आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या अतिमागास ओबीसी जातींना २७ टक्के कोटय़ामध्ये सर्वाधिक प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणामध्ये तीन वा चार गट केले जाण्याची शक्यता असल्याचे मानले जाते. तीन गट केले तर, दीड हजार अतिमागास जातींना १० टक्के आरक्षण, एकदा वा दोनदा आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या सुमारे एक हजार जातींनाही १० टक्के आरक्षण व सातत्याने आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या सुमारे दीडशे जातींना ७ टक्के आरक्षण दिले जाईल, अशी चर्चा आहे. ओबीसी आरक्षणामध्ये ४ गट केले तर अनुक्रमे १० टक्के, ९ टक्के, ६ टक्के व ४ टक्के आरक्षणाचे उप-वर्गीकरण केले जाऊ शकते, असे मानले जाते. मात्र, यासंदर्भात रोहिणी समितीने नेमक्या कोणत्या शिफारशी केल्या हे अजून स्पष्ट झालेले नाही.
सत्ताधारी-विरोधकांचे डावपेच
ओबीसी हा केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचा प्रमुख मतदार आहे. ओबीसींच्या विकासाला प्राधान्य दिले जात असल्याचा प्रचार भाजपने केला आहे. मात्र, विरोधी पक्षही ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेची मागणी जोरकसपणे करू लागल्याने भाजपची कोंडी होत आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या सरकारने जातनिहाय जनगणना सुरू केली आहे. विरोधक देशपातळीवर ही मागणी रेटणार असल्याचे चित्र असल्याने त्यांना या अहवालाद्वारे शह देण्याची भाजपचा प्रयत्न असल्याचे मानले जाते.