रोहित वेमुला प्रकरणावरून मायावती आणि स्मृती इराणी आमनेसामने

रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या न्यायालयीन समितीमध्ये दलित व्यक्तीचा समावेश करणार की नाही, या बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्ष मायावती यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाभोवती बुधवारी राज्यसभेचे दिवसभराचे कामकाज घुटमळत राहिले. या प्रश्नावर सरकारने तातडीने उत्तर द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली पण संपूर्ण चर्चेनंतरच सरकार आपली भूमिका मांडेल, असे सत्ताधाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले. या संपूर्ण मुद्द्यावरून बसपचे खासदार आणि सत्ताधारी बाकांवरील सदस्य आक्रमक झाल्याने कामकाज सातत्याने तहकूब करण्यात आले. या मुद्द्यावरून मायावती आणि मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांच्यात सभागृहातच वाद झाले.
राज्यसभेच्या कामकाजाला सुरुवात झाल्यावरच मायावती यांनी या प्रकरणात बेजबाबदार वक्तव्ये करणाऱ्या केंद्रीय मंत्र्यांचे राजीनामे घेण्याची आणि या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या समितीमध्ये दलित समाजातील व्यक्तीही असली पाहिजे, अशी मागणी केली. यावर सरकारने तातडीने उत्तर द्यावे मगच चर्चेला सुरुवात करावी, या मुद्द्यावर त्या अडून राहिल्या. त्यामुळे सकाळपासूनच सभागृहाचे कामकाज सातत्याने तहकूब करण्यात आले. मायावती यांनी दुपारी रोहित वेमुला आणि जेएनयू या दोन्ही मुद्द्यांवर एकत्र चर्चा करू नका, असा पवित्रा घेतला. हे दोन्ही मुद्दे स्वतंत्र आहेत आणि अत्यंत गंभीर आहेत. त्यामुळे त्यावर स्वतंत्र चर्चा करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सरकार या दोन्ही मुद्द्यांवर एकत्र चर्चा घडवून आणून ही प्रकरणे गुंडाळू पाहात आहेत. त्यामुळे आजच्या दिवसाचे कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करून गुरुवारी या दोन्ही विषयांवर स्वतंत्रपणे चर्चा घडवून आणण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या मुद्द्यावर विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये सहमती न झाल्याने कामकाज पुन्हा तहकूब करण्यात आले.
बुधवारी सकाळी आपल्या भाषणात मायावती म्हणाल्या, भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लोकांनी त्रास दिल्यामुळेच रोहित वेमुला याने आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ जयंतीनिमित्त भाजप सरकारने आयोजित केलेले कार्यक्रम हे एक नाटक होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे विचार विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांवर लादण्याचे कामच सरकार करते आहे, असा आरोप त्यांनी केला. त्याचबरोबर रोहित वेमुला प्रकरणात बेजबाबदार वक्तव्ये करणाऱ्या मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्यात यावा, अशीही मागणी त्यांनी केली.
मायावती यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर बोलताना स्मृती इराणी यांनी एखादे न्यायाधीश कोणत्या जातीचे आहेत, यावर ते काय न्याय देणार हे ठरतात का? असा प्रश्न उपस्थित केला.