साक्षरतेलाच शिक्षण समजल्यामुळे देशापुढे संकट इतिहासतज्ज्ञ; रोमिला थापर यांचे मत

‘साक्षरता म्हणजेच शिक्षण’ असा समज समाजावर लादला गेल्यामुळे देशापुढे संकट उभे राहिले आहे, असे परखड मत नामवंत इतिहासतज्ज्ञ रोमिला थापर यांनी व्यक्त केले, तसेच स्वातंत्र्य चळवळीतील नेत्यांमध्ये असलेला बुद्धिवाद सध्याच्या राजकीय नेत्यांमध्ये दिसत नाही अशी खंतही व्यक्त केली. इतिहासतज्ज्ञ एस. इरफान हबीब यांनी लिहिलेल्या मौलाना आझाद यांच्या चरित्राच्या प्रकाशन सोहळय़ामध्ये त्या प्रमुख पाहण्या म्हणून बोलत होत्या.
‘केवळ बाराखडी शिकणे म्हणजे शिक्षण नव्हे तर त्यामुळे मनाचे दरवाजे उघडणे हे शिक्षणाचे मूळ उद्दिष्ट असल्याची जाणीव थापर यांनी आपल्या भाषणातून करून दिली. स्वातंत्र्य चळवळीच्या वेळचे अनेक नेते बुद्धिवादी होते. ते वाचत असत, विचार करत असत आणि भविष्यात चांगला समाज घडवण्यासाठी ते वचनबद्ध होते. आता ते वातावरण हरवले आहे’ असे त्या म्हणाल्या. स्वतंत्र भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री म्हणून काम करताना मौलाना आझाद यांनी सर्व भारतीयांना वय वर्षे १४ पर्यंत शिक्षण अनिवार्य करण्याचा पुरस्कार केला होता. प्राथमिक शिक्षण हा प्रत्येक नागरिकाचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे असा विचार त्यांनी मांडल्याची आठवण थापर यांनी करून दिली.

दिल्लीमधील प्रतिष्ठित इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर येथे जम्मू आणि काश्मीरचे माजी राज्यपाल एन. एन. व्होरा, राजकीय विचारवंत नीरा चंडोक आणि नाटककार एम. सय्यद आलम यांच्या उपस्थितीत शनिवारी ‘मौलाना आझाद, ए लाइफ’ या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा पार पडला.आज आझाद असते तर त्यांनी भारताची सध्याची शिक्षणपद्धत मनाचे दरवाजे उघडते की सोयीस्करपणे बंद ठेवते, असा प्रश्न आपल्याला नक्की विचारला असता.– रोमिला थापर, इतिहासतज्ज्ञ

मौलाना आझाद यांनी पहिल्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी १० टक्के तरतुदीची मागणी केली होती, पण त्यांना केवळ एक टक्का तरतूद मिळाली, ८५ टक्के निरक्षर असलेल्या देशामध्ये शिक्षणनिधीची मोठी टंचाई होती. – एन. एन. व्होरा, माजी राज्यपाल, जम्मू- काश्मीर