सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यास मनाई असतानाच आता असे धूम्रपान करणाऱ्यांना जबरी दंड ठोठाविण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. धूम्रपानाचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी कडक र्निबध लादण्याबाबत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय विविध प्रस्तावांवर विचार करीत आहे. आणि त्याच दृष्टीने धूम्रपान करण्याचे पात्रता वय वाढविणे, सुटी सिगरेट विकण्यास मनाई करणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाऱ्या व्यक्तीस जबरी दंड ठोठावणे अशा पर्यायांची व्यवहार्यता तपासली जात आहे.
दिल्लीचे माजी मुख्य सचिव रमेश चंद्र यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने यादृष्टीने काही शिफारसी आरोग्य मंत्रालयास केल्या आहेत. धूम्रपानासाठीचे किमान पात्रता वय १८ ऐवजी २५ करणे, सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान केल्यास सध्या आकारण्यात येत असलेल्या ५००० या दंड रकमेऐवजी ५० हजारांचा दंड ठोठावणे अशा शिफारसी या समितीने केल्या आहेत. आरोग्य मंत्रालयही या शिफारसींचा गांभीर्याने विचार करीत असून दंडाची रक्कम २० हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याबाबात सरकार गंभीर आहे, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली. दरम्यान सरकारच्या या प्रस्तावांचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर गेली काही वर्षे आर्थिक मंदीचा फटका न बसलेल्या सिगरेट कंपन्यांचे समभाग घसरू लागल्याचे वृत्त आहे.
