भारतात मुला-मुलींसाठी लग्नाचं नेमकं वय किती असावं? यावर गेल्या काही वर्षांमध्ये चर्चा घडून आल्याचं पाहायला मिळालं आहे. विशेषत: देशातील बालविवाहांना आवर घालण्याच्या संदर्भात या मुद्द्यावर नेहमीच दावे-प्रतिदावे केले जातात. डिसेंबर २०२१मध्ये मोदी सरकारने मुलींसाठी लग्नाचं वय १८ वरून २१ करण्यासंदर्भातलं विधेयक संसदेत मांडलं. विरोधी पक्षांच्या विरोधामुळे हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आलं आहे. एकीकडे ही चर्चा सुरू असताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं मात्र मोदी सरकारच्या भूमिकेशी असहमती दर्शवली आहे.
नुकतीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं कर्नाटकमधल्या हिजाबच्या वादावर देखील अशीच प्रतिक्रिया दिली होती. हिजाब वाद गरजेपेक्षा मोठा करण्यात आल्याचं आरएसएसनं म्हटलं होतं. त्यानंतर या मुद्द्यावर देखील आरएसएसची असहमती आल्यामुळे त्यावरून चर्चा सुरू झाली आहे.
“या गोष्टी समाजावर सोडून द्यायला हव्यात”
“लग्नासाठीचं किमान वय हा एक चर्चेतला मुद्दा आहे. यावर अनेक मतप्रवाह आहेत. आदिवासींमध्ये किंवा ग्रामीण भागात लवकर लग्न होतात. यावर सरकारचं म्हणणं आहे की यामुळे मुलींचं शिक्षण थांबतं आणि त्या लवकर गर्भवती होतात. पण स्वत: सरकार देखील यासंदर्भात घाईत काही निर्णय घेण्याच्या तयारीत नाही. मुद्दा हा आहे की अशा वादांमध्ये केंद्र सरकारने किती प्रमाणात हस्तक्षेप करायला हवा. अशा गोष्टी सरकारने समाजावरच सोडून द्यायला हव्यात”, अशी प्रतिक्रिया आरएसएसच्या एका वरीष्ठ नेत्याने दिली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुलींसोबत मुलांचं देखील लग्नाचं वय १८ करण्याविषयी केंद्र सरकारकडे काही शिफारशी आल्या होत्या. मात्र, काही सामाजिक संघटनांनी त्याला विरोध केला आहे.
“अशा मुद्द्यांवर राजकीय चर्चेपेक्षा सामाजिक चर्चा होणं जास्त गरजेचं आहे. असहाय समाज प्रत्येक गोष्टीसाठी कायद्याची मागणी करत असतो. पण एका सक्षम समाजाने अशा सामाजिक समस्यांवर स्वत: तोडगा काढायला हवा. जर प्रशासन कमीत कमी सरकरी हस्तक्षेपामुळे सुधारू शकते, तर मग समाज देखील सुधरू शकतो”, असं देखील आरएसएसच्या ज्येष्ठ नेत्याने सांगितलं.
