राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने ( आरएसएस ) मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. २ ऑक्टोबरला संचलनाची आणि त्यानंतर सार्वजनिक सभा घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करत आरएसएसने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

आरएसएसने आपल्या याचिकेत म्हटलं की, भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे झाली आहे. तसेच, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि विजयादशमीच्या पार्श्वभूमीवर संघटनेने त्यांचा गणवेश परिधान करून मिरवणूक काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतच्या परवानगीसाठी कोरत्तूर पोलीस ठाण्यात अर्जही देण्यात आला आहे. मात्र, अद्यापही त्या अर्जावर निर्णय घेण्यात आला नाही.

A division bench of Justices Revati Mohite-Dere and Prithviraj K Chavan passed the judgement on pleas by Sunil Rama Kuchkoravi challenging his conviction and one by the state government seeking confirmation of the death penalty awarded to him. (File photo)
Bombay HC : आईची हत्या करुन अवयव शिजवून खाणाऱ्या मुलाची फाशी कायम, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
4th October Rashi Bhavishya in marathi
४ ऑक्टोबर पंचांग: मेष, वृषभसह ‘या’ राशींवर देवी…
High Court asked the state if there's evidence against Saurabh Tripathi and Ashutosh Mishra
अंगाडिया खंडणी प्रकरण : IPS अधिकरी सौरभ त्रिपाठींविरोधात पुरावे आहेत का? उच्च न्यायालयाचा सरकारला प्रश्न
bombay high court denies foreign travel permission to indrani mukherjea
इंद्राणी मुखर्जीच्या परदेशवारीस उच्च न्यायालयाचा नकार; सीबीआयची विरोध करणारी याचिका योग्य ठरवली
Mumbai University General Assembly Election result today Mumbai
अधिसभा निवडणुकीचा निकाल आज; याचिकाकर्त्यांची स्थगितीची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली
dr ajit ranade continues as gokhale institute vc till october 7 bombay hc
डॉ. अजित रानडे हे ७ ऑक्टोबरपर्यंत कुलगुरूपदी कायम; उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
Kaliyug has arrived says Allahabad High Court over husband-wife fight
“हेच ते कलियुग…”, ८० वर्षांच्या पतीकडून पोटगी मागितल्यानंतर उच्च न्यायालयाची प्रतिक्रिया
ram jhula hit and run case
“तांत्रिक कारणांमुळे न्याय पराभूत होता कामा नये”, रितू मालू प्रकरणी सत्र न्यायालय म्हणाले…

याचिकाकर्त्याने पुढं सांगितलं की, पोलीस अन्य सर्व राजकीय पक्षांना परवानगी देतात. पण, केवळ आरएसएसला अशा प्रकारे डावलण्यात येते. अधिकारी संविधानाच्या विरोधात काम करतात, असा आरोपही लावण्यात आला. याप्रकरणी आतापर्यंत सात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. आणखी पन्नास याचिका दाखल होतील. त्यामुळे याप्रकरणाची सुनावणी २२ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे.