गरिबी, बेरोजगारी चिंताजनक ; संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे यांचे मत; वाढत्या विषमतेवरही बोट

‘‘आपल्यासमोर उभ्या असलेल्या गरिबीच्या राक्षसाचा नायनाट करणे आवश्यक आहे. २० कोटी लोक अद्याप दारिद्रय़रेषेखाली जगत आहेत. २३ कोटी लोकांचे रोजचे उत्पन्न ३७५ रुपयांपेक्षा कमी आहे. देशात ४ कोटी बेरोजगार आहेत. देशाचा बेरोजगारी दर ७.६ टक्के असल्याची कामगार सर्वेक्षणाची आकडेवारी आहे,’’ याकडे होसबाळे यांनी लक्ष वेधले.

गरिबी आणि विकास यावरील संयुक्त राष्ट्र निरीक्षकांच्या सर्वेक्षणाचा हवाला देऊन होसबाळे म्हणाले की, ‘‘देशातील मोठा समूह अद्याप स्वच्छ पाणी आणि सकस आहारापासून वंचित आहे. समाजांमधील वाद आणि शिक्षणाचा दर्जाही गरिबीला कारणीभूत आहे. त्यामुळेच नवे शैक्षणिक धोरण राबवण्यात येत आहे. वातावरण बदल हेदेखील गरिबीचे कारण आहे आणि काही प्रमाणात सरकारची अकार्यक्षमताही याला जबाबदार आहे.’’

उद्योजकतेवर अधिक भर देताना त्यांनी सांगितले की, ‘‘स्वयंरोजगार आणि उद्योजकतेमध्ये रस असलेल्यांचा आपण शोध घेतला पाहिजे. महाविद्यालयीन शिक्षणानंतर विद्यार्थी नोकरी शोधत राहिले तर एवढे रोजगार निर्माण होऊ शकत नाहीत. नोकरी मागणाऱ्यांना रोजगारदाते बनवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. उद्योजकतेचे वातावरण तयार केले पाहिजे. कोणतेही काम हे महत्त्वाचे असते हे समाजानेही समजून घेतले पाहिजे आणि आदर केला पाहिजे. बागकाम करणाऱ्याला योग्य मान मिळत नसेल, तर ते करायची कुणाची इच्छा होणार नाही. आपल्याला ही मानसिकता बदलावी लागेल.’’

गावे ओस.. केवळ शहरांमध्येच रोजगार आहे, या संकल्पनेमुळे गावे ओस पडत आहेत आणि शहरी जीवन नरक बनले आहे, असे होसबाळे म्हणाले. ग्रामीण भागात स्थानिक गरजांनुसार रोजगारनिर्मिती होऊ शकते, हे आपण करोना काळात बघितले. आपल्याला सगळय़ा योजना राष्ट्रीय पातळीवर नको आहेत. कृषी, कौशल्यविकास, विपणन या क्षेत्रांमध्ये स्थानिक पातळीवरील योजना शक्य आहेत. ग्रामोद्योगाचे पुनरुज्जीवन होऊ शकते. आरोग्य क्षेत्रात अनेक आयुर्वेदिक औषधांची स्थानिक पातळीवर निर्मिती करता येईल, असेही होसबाळे म्हणाले.

केंद्राच्या धोरणांना याआधीही विरोध

’राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय मजदूर संघाचे ज्येष्ठ नेते दत्तोपंत ठेंगडी यांनी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना काही धोरणांना विरोध केला होता.

’कामगार कायद्यातील तरतुदी, विम्यासह काही क्षेत्रांत विदेशी गुंतवणुकीस मान्यतेसह काही बाबींवर ठेंगडी यांनी तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या धोरणांवर टीका केली होती.

’स्वदेशी जागरण मंच आणि अन्य संघटनांनी जनुकीय बियाणे, सहकारी संस्थांबाबतच्या काही तरतुदी व अन्य बाबींवर केंद्राच्या धोरणांना विरोध केला होता.

’पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू असताना सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी ‘शेती हा आपला धर्म असून, केवळ पैसे कमावण्याचा धंदा नाही’, असे मत व्यक्त केले होते.

भारत जगातील सहावी मोठी अर्थव्यवस्था असल्याचे आकडेवारी सांगते. पण देशातील सर्वात श्रीमंत १ टक्के लोकांचे उत्पन्न राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक पंचमांश (२० टक्के) आहे. त्याच वेळी ५० टक्के जनतेचे उत्पन्न हे केवळ १३ टक्के आहे. ही चांगली स्थिती आहे का? – दत्तात्रेय होसबाळे, सरकार्यवाह, रा.स्व.संघ