RSS News : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) कार्यक्रमांमध्ये आणि उपक्रमांमध्ये सरकारी कर्मचारी सहभागी होऊ शकतात असा निर्णय घेण्यात आला. ज्यावरुन काँग्रेससह सगळ्याच विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. जी बंदी घालण्यात आली होती ती योग्य होती असं काँग्रेसने म्हटलं आहे. विरोधकांनी आरोप केल्यानंतर आता संघाने याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. जयराम रमेश यांनी काय म्हटलं आहे? जयराम रमेश यांनी म्हटलं आहे की, "फेब्रुवारी १९४८ रोजी महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर संघाने काही आश्वासनं दिली आणि त्यानंतर त्यांच्यावरील बंदी हटवण्यात आली. त्यानंतरही आरएसएसने RSS नागपूर मध्ये भारताचा तिरंगा ध्वज फडकावला नाही. १९६६ मध्ये संघाच्या कार्यक्रमात, उपक्रमांध्ये सहभागी होण्यापासून सरकारी कर्मचाऱ्यांवर बंदी घालण्यात आली. हे पण वाचा- Asaduddin Owaisi: असदुद्दीन ओवैसी भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर संतापले, “हिंदू राष्ट्र मानणाऱ्या…” “सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आरएसएसमध्ये सहभागी होण्यास मज्जाव केला. हा योग्य निर्णय होता. सरकारने तसा आदेश जारी केला होता. मात्र ४ जून २०२४ रोजी पासून स्वयंभू, नॉन बायोलॉजिकल पंतप्रधान आणि आरएसएसमध्ये कटुता आली होती. त्यामुळे ९ जुलै २०२४ रोजी मोदी सरकारने ५८ वर्षांपासून घालण्यात आलेली ही बंदी हटवली. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळातही ही बंदी कायम ठेवण्यात आली होती. मात्र आता ही बंदी हटवल्यामुळे मला वाटतंय की नोकरशहा आता निकरमध्ये फिरू शकतात.” अशी बोचरी टीका जयराम रमेश यांनी केली. ओवैसींनी नेमकं काय म्हटलं? “केंद्र सरकारने जो निर्णय घेतला आहे त्याबाबत प्रश्नच उपस्थित होत आहेत. सरकारचा हा निर्णय देशविरोधी आहे” असं ओवैसी यांनी म्हटलं आहे. ओवैसी म्हणाले, “RSS वर महात्मा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर बंदी घालण्यात आली होती. सरदार पटेल आणि पंडित नेहरुंनी हा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर ही बंदी अशासाठी हटवण्यात आली की त्यांनी हे मान्य केलं की भारताचं संविधान आम्हाला मान्य आहे. भारताचा झेंडा आम्हाला वंदनीय आहे, तसंच त्यांना त्यांची घटना काय असेल हे लिहून द्यावं लागलं. या तीन अटींवर संघावरची बंदी हटवण्यात आली.” असं ओवैसी यांनी म्हटलं आहे. या सगळ्या टीकेनंतर आता संघाने याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी सगळ्या टीकाकारांना थेट उत्तर दिलं आहे. काय म्हटलं आहे संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी? "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मागील ९९ वर्षांपासून राष्ट्र पुर्निर्माणाचं आणि समाजसेवेचं कार्य करणारी संघटना आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता हे ध्येय समोर ठेवून तसंच कुठलंही नैसर्गिक संकट समोर आलं तर सगळ्या समाजांसाठी संघाने योगदान दिलं आहे. संघाने जे योगदान देशासाठी दिलं आहे त्याचं कौतुकही झालं आहे. आता आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी काही सरकारांनी हे सांगितलं की सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आमच्या (RSS) कार्यक्रमांमध्ये किंवा उपक्रमांमध्ये सहभागी होऊ नये. सध्याच्या सरकारने ही बंदी हटवली आहे. हा निर्णय योग्य आहे आणि भारतीय लोकशाही व्यवस्थेला बळ देणारा आहे." नेमकं प्रकरण काय? १९६६, १९७० आणि १९८० मध्ये केंद्रात असलेल्या सरकारांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कुठल्याही कार्यक्रमात उपस्थित राहू नये असा नियम करत सरकारी कर्मचाऱ्यांना संघाच्या कार्यक्रमात उपस्थित राहण्यास बंदी घातली होती. मात्र सध्याच्या एनडीए सरकारने ही बंदी हटवली आहे. सरकारी कर्मचारी संघाच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहू शकतात असं सरकारने म्हटलं आहे. केंद्र सरकारने ५८ वर्षांपूर्वी घालण्यात आलेली बंदी उठवल्याने त्यांच्यावर टीकेचा भडीमार केला जातो आहे.
