सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या (सीएए) विरोधात या वर्षी जानेवारी महिन्यांत देशातील विविध राज्यांमध्ये बरीच निषेध आंदोलनं आणि बहिष्कारांची प्रकरणं झाली. यामध्ये केरळमध्ये सर्वाधिक आणि विशेषतः मुस्लिमबहुल भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं झाली. त्यामुळे इथल्या व्यापाऱ्यांनी आपली दुकानं बंद ठेवली होती. या नव्या कायद्याबाबत जनजागृतीसाठी भाजपाने चौकाचौकांमध्ये चर्चांची योजना आखली मात्र त्याचा फायदा झाला नाही.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा