शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) ही एक अत्यंत बोगस योजना असून या आरटीईच्या नावाखाली खासगी शिक्षण संस्था पैसे कमावत असल्याचा आरोप कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी यांनी केला आहे. इंग्रजी भाषेमुळे कानडी भाषेचा वापर कमी झाला आहे, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
कर्नाटकातील धारवाड येथे 84 व्या कानडी साहित्य संमेलनाला सुरुवात झाली. या संमेलनाच्या उद्घाटनाप्रसंगी मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी उपस्थित होते. ते म्हणाले, आरटीई ही एक अत्यंत बोगस योजना आहे आणि योजनेच्या नावाखाली खासगी शाळा पैसे कमवत आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे कानडी शाळांना इंग्रजी माध्यमांमध्ये बदलावे लागले. इंग्रजी भाषेमुळे कानडी भाषेचा वापर कमी होत आहे. आता आपण सर्वांनी एकत्र येऊन शालेय शिक्षण पद्धतीबाबत निर्णय घेतले पाहिजे. इंग्रजी शाळा या खासगीच असल्या पाहिजे अन्यथा प्रादेशिक भाषांचे भविष्य धोक्यात आहे, असे त्यांनी सांगितले.
आरटीई योजनेअंतर्गत राज्यातील 1.5 लाख मुलांचे शुल्क सरकारला भरावे लागते आणि ही मुल खासगी शाळेत इंग्रजी भाषेत शिक्षण घेत आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये इंग्रजीत शिक्षण दिले जाते. तर दुसरीकडे सरकारी शाळांमध्ये थर्ड क्लास शिक्षण दिले जाते. केंद्राने सरकारी शाळांचा दर्जा उंचावण्यासोबतच प्रादेशिक भाषांच्या संवर्धनासाठीही प्रयत्न केले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
