माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत जे शुल्क आकारले जाते त्यात सुसूत्रीकरण आणण्याचे प्रयत्न करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, व राज्य सरकारांनी प्रयत्न केले पाहिजेत, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. राज्यांमधील विविध अधिकारी या माहितीअधिकार कायद्याअंतर्गत वेगवेगळे शुल्क आकारत असतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने मांडलेले मत महत्त्वाचे आहे.
केंद्र सरकारने २०१२ मध्ये माहिती अधिकाराबाबत काही नियम अधिसूचित केले होते, त्या वेळी राज्य सरकारांनी मुख्य उद्देशाला धक्का न लावता काही बदल करावेत असे सुचवण्यात आले होते. त्यावर कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालयाने आदेश जारी केला होता व केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार नियम करण्यास सांगितले होते. माहिती अधिकारातील शुल्क हे माहिती मागण्यास परावृत्त करण्याइतके जास्त नसावे असे सुचवण्यात आले होते. काही राज्यांमध्ये जे शुल्क आकारले जाते ते केंद्र सरकारच्या नियमाशी सुसंगत नाही. खरेतर दारिद्य््रा रेषेखालील लोकांनी माहितीचा अर्ज केला तर कुठलेही शुल्क घेता येत नाही. इतर लोकांसाठी दहा रूपये शुल्क ठेवले आहे, पण काही राज्ये व सार्वजनिक कार्यालये माहितीच्या अधिकारात कागदपत्रांच्या नकला देताना भरमसाठ शुल्क आकारतात. त्यामुळे लोक माहिती अधिकारापासून दूर जातात, असा अनुभव आहे. नियमाप्रमाणे नकलेसाठी (फोटोकॉपी- ए ३ साइज ) पानामागे दोन रूपये व फ्लॉपी डिस्केटसाठी ५० रूपये आकारावेत असा नियम आहे. २०१२ मध्ये सरकारने नियम केले, पण तीन वर्षांत त्याबाबत समानता आलेली नाही, असे कमोडोर निवृत्त लोकेश के. बात्रा यांनी सांगितले.