माहितीचा अधिकार हा केवळ माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार नसून, तो सरकारला प्रश्न विचारण्याचाही अधिकार आहे. यामुळेच लोकांचा लोकशाही व्यवस्थेवरचा विश्वास आणखी दृढ होईल, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी नवी दिल्लीमध्ये केले.
केंद्रीय माहिती आयोगाच्या दहाव्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात मोदी यांनी बीजभाषण केले. यावेळी त्यांनी लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टिने माहिती अधिकार कायद्याचे महत्त्व पुन्हा एकदा विशद केले.
ते म्हणाले, केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी तीन ‘टीं’चा कायम विचार केला पाहिजे. टाईमलीनेस, ट्रान्सपरन्सी आणि ट्रबल फ्री अॅप्रोच. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देताना या तीन गोष्टींचा विचार केल्यास प्रशासनातील चुका टाळता येतील. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत विचारलेली माहिती ही संबंधितांना वेळेत उपलब्ध करून दिली पाहिजे. त्यामध्ये पूर्णपणे पारदर्शकता असली पाहिजे. आणि प्रश्न विचारणाऱ्यांना कोणत्याही अडचणींना सामोरे जावे लागले नाही पाहिजे. माहितीचा अधिकार केवळ माहिती मिळवण्याचे साधन नसून, ते प्रश्न विचारण्याचेही साधन आहे. त्यामुळे लोकांचा लोकशाही व्यवस्थेवरचा विश्वास वाढणार आहे.
प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये सकारात्मक बदल घडविणे हेच माहिती अधिकार कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे सांगून ते म्हणाले, माहिती अधिकाराचे विषय ऑनलाईन झाल्यावर त्यातील पारदर्शकताही वाढेल आणि लोकांचा त्यावरील विश्वासही वाढेल. सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार लोकांना मिळालाच पाहिजे.
