उत्तराखंडमधल्या हिमालयातील रुद्रप्रयाग आणि टिहरी घारवाल या जिल्ह्यात गेल्या दोन दशकांत सर्वाधिक भूस्खलनाच्या घटना घडल्या आहेत. १९८८ ते २०२२ पर्यंत झालेल्या सुमारे ८० हजार भूस्खलनाच्या घटनांचा हैदराबादमधील नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटरच्या शास्त्रज्ञांनी अभ्यास केला आहे. त्यात ही बाब समोर आली आहे. याअभ्यासासाठी इस्त्रोच्या उपग्रहाची मदत घेतली गेली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि हवामानातील बदलांमुळे हा धोका वाढला आहे. १७ राज्य आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमधील १४७ ठिकाणं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र असल्याचं शास्त्रज्ञांनी सांगितलं आहे.

प्रमुख तीर्थक्षेत्रे, पर्यटन स्थळं आणि वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये या भूस्खलनाचा सामना करावा लागत आहे. दक्षिण आणि ईशान्येकडील ६४ जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे. मात्र, तिथे भूस्खलनाचे प्रमाण कमी असले तरी लोकसंख्येमुळे मोठ्या आपत्तीचा सामना करावा लागत आहे.

भूस्खलनाचा सर्वाधिक धोका असलेल्या चार देशांत भारताचा समावेश आहे. बर्फाच्छादित क्षेत्र वगळता १२.६ टक्क्यांहून भागाला भूस्खलनाचा धोका आहे. यात हिमालय, पश्चिम घाट, कोकण टेकड्या आणि पूर्व घाटांचा समावेश आहे.

पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि हवामानातील बदलांमुळे हा धोका वाढला आहे. १७ राज्य आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमधील १४७ ठिकाणं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र असल्याचं शास्त्रज्ञांनी सांगितलं आहे.

प्रमुख तीर्थक्षेत्रे, पर्यटन स्थळं आणि वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये या भूस्खलनाचा सामना करावा लागत आहे. दक्षिण आणि ईशान्येकडील ६४ जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे. मात्र, तिथे भूस्खलनाचे प्रमाण कमी असले तरी लोकसंख्येमुळे मोठ्या आपत्तीचा सामना करावा लागत आहे.

भूस्खलनाचा सर्वाधिक धोका असलेल्या चार देशांत भारताचा समावेश आहे. बर्फाच्छादित क्षेत्र वगळता १२.६ टक्क्यांहून भागाला भूस्खलनाचा धोका आहे. यात हिमालय, पश्चिम घाट, कोकण टेकड्या आणि पूर्व घाटांचा समावेश आहे.