तेलंगण राज्याच्या निर्मितीविरोधात सीमांध्र परिसरात सुरू असलेल्या उग्र आंदोलनांच्या पाश्र्वभूमीवर आंध्र प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. खंडित वीजपुरवठय़ाचा फटका जीवनावश्यक वस्तू तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर झाल्यामुळे संपकऱ्यांवर ‘जीवनावश्यक सेवा कायद्या’अंतर्गत (‘एस्मा’) कारवाई केली जाण्याचे दाट संकेत मिळत आहेत. विद्युतपुरवठा खंडित झाल्यामुळे रुग्णालयीन सेवेवरही विपरीत परिणाम झाला असून सीमांध्र भागातील विमानतळांचे कामकाज ‘बॅक-अप’ यंत्रणेवर सुरू आहे. ‘पूर्व किनारा’ रेल्वे सेवेलाही या आंदोलनाचा जबरदस्त तडाखा बसल्यामुळे अनेक गाडय़ा रद्द कराव्या लागल्या, तसेच काही गाडय़ांच्या वेळेत बदल करणे भाग पडले.
तेलंगण राज्य निर्मितीच्या मुद्दय़ावरून सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाण्याची शक्यता गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी फेटाळून लावली आहे. अशी कोणतीही योजना नाही, तसेच मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे केंद्र सरकार चिंतेत असल्याचे शिंदे म्हणाले. सीमांध्र भागातील लोकांना वाटत असलेल्या अडचणींचे पूर्णपणे निवारण करण्यास भारत सरकार बांधील आहे, असे आश्वासन त्यांनी दिले. राज्यातील वातावरण-विशेषत: विद्युतपुरवठा पूर्ववत सुरू व्हावा, म्हणून सरकार प्रयत्नशील असून सीमांध्र भागातील वीजपुरवठय़ाची परिस्थिती पूर्ववत व्हावी म्हणून सरकार ‘एस्मा’ लागू करण्याच्या विचारात असल्याचे संकेत शिंदे यांनी दिले.
विजयवाडा औष्णिक ऊर्जा केंद्र तसेच रायलसीमा औष्णिक ऊर्जा केंद्रासह अन्य ठिकाणच्या विद्युत केंद्रांवर परिणाम झाला असून त्यामुळेच तीन ते दहा तासांच्या कालावधीसाठी अनेक ठिकाणी वीज भारनियमन करणे भाग पडत आहे. ११ हजार मेगाव्ॉट विजेची मागणी असताना सध्या केवळ साडेसात हजार मेगाव्ॉट क्षमतेची वीजनिर्मिती होत असल्याचे सांगण्यात आले.