Karnataka High Court on Rummy : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ऑनलाईन गेमिंगबाबत एक मोठा निकाल दिला आहे. पत्त्यांमधला रमी खेळ हा जुगार नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. आर. कृष्णा कुमार म्हणाले की, या खेळात पैसे गुंतवले असले किंवा नसले तरीही रमी हा खेळ कौशल्याचा आहे, संधीचा नाही. त्यामुळे या खेळाला जुगार म्हणता येणार नाही. ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म गेम्सक्राफ्टला गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स इंजेलिजन्स डायरोक्टोरेट जनरलने जारी केलेल्या २१ हजार कोटींहून अधिकच्या नोटिशीवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने असं मत मांडलं.

तसेच कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कंपनीला पाठवलेल्या २१ हजार कोटी रुपयांच्या करासंबंधीच्या नोटिशीला स्थगिती देत कारणे दाखवा नोटीसही रद्द केली आहे. दरम्यान, न्यायाधीशांनी येथे आणखी एक गोष्ट नमूद केली. ते म्हणाले, इतर असे ऑनलाईन गेम जे कौशल्याच्या आधारावर खेळले जातात ते खेळच आहेत, संधी नाही. या खेळांना जुगार म्हणता येणार नाही.

D Gukesh Raj Thackeray
Raj Thackeray : जगज्जेता डी गुकेशसाठी राज ठाकरेंची खास पोस्ट; म्हणाले, “बुद्धिबळाचा हा खेळ…”
nana patekar reacts on allu arjun arrest
अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…
D Gukesh How Much Prize Money Did Indian Grandmaster Win After Winning World Chess Championship
D Gukesh Prize Money: करोडपती झाला विश्विविजेता गुकेश, जागतिक बुद्धिबळ स्पर्धा जिंकल्यानंतर किती मिळाली बक्षिसाची रक्कम?
justice shekhar yadav controversial statement
अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…
impeachment motion against justice Shekhar Yadav
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरोधात महाभियोगाची शक्यता; महाभियोग म्हणजे काय? आजवर किती न्यायाधीशांवर झाली कारवाई?
Today is death anniversary of Nani Palkhiwala who secured fundamental rights in Kesavanand Bharti case
स्मरण एका महान विधिज्ञाचे…
There has been demand for law requiring judges to disclose their assets like MPs and mlas
न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…
Loksatta samorchya bakavarun Supreme Court Article Prohibition of conversion of places of worship
समोरच्या बाकावरून: हे सगळे कुठपर्यंत जाणार आहे?

गेमक्राफ्ट या ऑनलाईन मोबाईल गेम्स बनवणाऱ्या कंपनीला ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी जीएसटी अधिकाऱ्यांनी एक नोटीस पाठवली होती. यामध्ये २१ हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. या नोटिशीला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. गेम्सक्राफ्ट कंपनीने न्यायालयात आपला युक्तिवाद मांडताना म्हटलं होतं की, पैसे गुंतवले असले तरी कौशल्याच्या जोरावर खेळल्या जाणाऱ्या या खेळाला सट्टेबाजी म्हणता येणार नाही. कारण हा खेळ कौशल्याचा आहे.

हे ही वाचा >> अकोल्यात ‘त्या’ रात्री काय घडलं? नाना पटोलेंनी सांगितला दंगलीचा संपूर्ण घटनाक्रम, गृहमंत्री फडणवीसांना म्हणाले…

दरम्यान, कर्नाटक उच्च न्यायालयाला गेमिंग कंपनीचा युक्तिवाद पटला. कोर्टाने म्हटलं आहे की, गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर खेळल्या जाणाऱ्या खेळावर सट्टेबाजी आणि जुगाराअंतर्गत कर आकारणं चुकीचं आहे. ३२५ पानांच्या या निर्णयात न्यायमूर्ती कुमार यांनी म्हटलं आहे की, सीजीएसटी कायद्यातील सट्टेबाजी आणि जुगार या अटींमध्ये कौशल्याच्या खेळांचा किंवा त्यांच्या कार्यक्षेत्रात समावेश नाही आणि असा समावेश करता येणार नाही.

Story img Loader