Karnataka High Court on Rummy : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ऑनलाईन गेमिंगबाबत एक मोठा निकाल दिला आहे. पत्त्यांमधला रमी खेळ हा जुगार नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. आर. कृष्णा कुमार म्हणाले की, या खेळात पैसे गुंतवले असले किंवा नसले तरीही रमी हा खेळ कौशल्याचा आहे, संधीचा नाही. त्यामुळे या खेळाला जुगार म्हणता येणार नाही. ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म गेम्सक्राफ्टला गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स इंजेलिजन्स डायरोक्टोरेट जनरलने जारी केलेल्या २१ हजार कोटींहून अधिकच्या नोटिशीवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने असं मत मांडलं.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तसेच कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कंपनीला पाठवलेल्या २१ हजार कोटी रुपयांच्या करासंबंधीच्या नोटिशीला स्थगिती देत कारणे दाखवा नोटीसही रद्द केली आहे. दरम्यान, न्यायाधीशांनी येथे आणखी एक गोष्ट नमूद केली. ते म्हणाले, इतर असे ऑनलाईन गेम जे कौशल्याच्या आधारावर खेळले जातात ते खेळच आहेत, संधी नाही. या खेळांना जुगार म्हणता येणार नाही.

आणखी वाचा

गेमक्राफ्ट या ऑनलाईन मोबाईल गेम्स बनवणाऱ्या कंपनीला ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी जीएसटी अधिकाऱ्यांनी एक नोटीस पाठवली होती. यामध्ये २१ हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. या नोटिशीला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. गेम्सक्राफ्ट कंपनीने न्यायालयात आपला युक्तिवाद मांडताना म्हटलं होतं की, पैसे गुंतवले असले तरी कौशल्याच्या जोरावर खेळल्या जाणाऱ्या या खेळाला सट्टेबाजी म्हणता येणार नाही. कारण हा खेळ कौशल्याचा आहे.

हे ही वाचा >> अकोल्यात ‘त्या’ रात्री काय घडलं? नाना पटोलेंनी सांगितला दंगलीचा संपूर्ण घटनाक्रम, गृहमंत्री फडणवीसांना म्हणाले…

दरम्यान, कर्नाटक उच्च न्यायालयाला गेमिंग कंपनीचा युक्तिवाद पटला. कोर्टाने म्हटलं आहे की, गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर खेळल्या जाणाऱ्या खेळावर सट्टेबाजी आणि जुगाराअंतर्गत कर आकारणं चुकीचं आहे. ३२५ पानांच्या या निर्णयात न्यायमूर्ती कुमार यांनी म्हटलं आहे की, सीजीएसटी कायद्यातील सट्टेबाजी आणि जुगार या अटींमध्ये कौशल्याच्या खेळांचा किंवा त्यांच्या कार्यक्षेत्रात समावेश नाही आणि असा समावेश करता येणार नाही.

तसेच कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कंपनीला पाठवलेल्या २१ हजार कोटी रुपयांच्या करासंबंधीच्या नोटिशीला स्थगिती देत कारणे दाखवा नोटीसही रद्द केली आहे. दरम्यान, न्यायाधीशांनी येथे आणखी एक गोष्ट नमूद केली. ते म्हणाले, इतर असे ऑनलाईन गेम जे कौशल्याच्या आधारावर खेळले जातात ते खेळच आहेत, संधी नाही. या खेळांना जुगार म्हणता येणार नाही.

आणखी वाचा

गेमक्राफ्ट या ऑनलाईन मोबाईल गेम्स बनवणाऱ्या कंपनीला ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी जीएसटी अधिकाऱ्यांनी एक नोटीस पाठवली होती. यामध्ये २१ हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. या नोटिशीला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. गेम्सक्राफ्ट कंपनीने न्यायालयात आपला युक्तिवाद मांडताना म्हटलं होतं की, पैसे गुंतवले असले तरी कौशल्याच्या जोरावर खेळल्या जाणाऱ्या या खेळाला सट्टेबाजी म्हणता येणार नाही. कारण हा खेळ कौशल्याचा आहे.

हे ही वाचा >> अकोल्यात ‘त्या’ रात्री काय घडलं? नाना पटोलेंनी सांगितला दंगलीचा संपूर्ण घटनाक्रम, गृहमंत्री फडणवीसांना म्हणाले…

दरम्यान, कर्नाटक उच्च न्यायालयाला गेमिंग कंपनीचा युक्तिवाद पटला. कोर्टाने म्हटलं आहे की, गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर खेळल्या जाणाऱ्या खेळावर सट्टेबाजी आणि जुगाराअंतर्गत कर आकारणं चुकीचं आहे. ३२५ पानांच्या या निर्णयात न्यायमूर्ती कुमार यांनी म्हटलं आहे की, सीजीएसटी कायद्यातील सट्टेबाजी आणि जुगार या अटींमध्ये कौशल्याच्या खेळांचा किंवा त्यांच्या कार्यक्षेत्रात समावेश नाही आणि असा समावेश करता येणार नाही.