Rural Poverty SBI Research report : भारतात गेल्या वर्षभरात ग्रामीण दारिद्र्य झपाट्याने कमी झाली, याचे कारण पहिल्यांदाच दारिद्र्य गुणोत्तर हे ५ टक्क्यांहून खाली गेले आहे, अशी माहिती एसबीआय रिसर्चने केलेल्या विश्लेषणात ही बाब समोर आली आहे. ग्रामीण भागातील खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने ग्रामीण भागातील दारिद्र्याचे प्रमाण मागच्या वर्षीच्या ७.२ टक्क्यांहून २०२३-२४ मध्ये ४.८६ टक्क्यांपर्यंत खाली गेली आहे. विशेष म्हणजे २०११-१२ मध्ये हा आकडा २५.७ टक्के इतका होता. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एसबीआयच्या रिपोर्टमध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. शहरी भागांबद्दल बोलायचे झाल्यास, आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये दारिद्र्य ४.६ टक्क्यांवरून २०२४ मध्ये ४.०९ टक्क्यांवर आले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

२०२१ जनगणना पूर्ण झाल्यावर आणि नवीन ग्रामीण शहरी लोकसंख्येचा वाटा निश्चि झाल्यावर या आकडेवारीत किरकोळ सुधारणा होऊ शकतात. याबरोबरच शहरी भागातील दारिद्र्य आणखी कमी होऊ शकते असा विश्वास देखील या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. याबरोबरच भारतातील दारिद्र्याचा दर सध्या ४ टक्के ते ४.५ टक्क्यांच्यामध्ये असू शकतो ज्यामध्ये अति दारिद्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे, असेही आरबीआय रिसर्चने म्हटले आहे.

आणखी वाचा

श

गाव आणि शहर यांच्यातील अंतर घटलं…

या रिपोर्टमध्ये दावा केला आहे की पायाभूत सुविधांमुळे शहरी भागातील गतिशीलता वाढत असून या माध्यमातून ग्रामीण आणि शहरी भागातील अंतर कमी होत आहे. तसेच ग्रामीण भागातील उत्पन्नातील असमानता कमी होत आहे. ग्रामीण आणि शहरी भाग यांच्यातील अंतर कमी होण्याचे आणखी एक कारण हे सरकारी योजनांमधून आर्थिक मदतीचे होत असलेले थेट हस्तांतरण हे देखील सांगण्यात आले आहे.

ग्रामीण भाग आणि शहरी भागात मंथली पर कॅपिटा कंजम्शन एक्सपेंडिचर (MPCE) मधील फरक वेगाने कमी झाला आहे. एमपीसीई २००९-१० मध्ये ८८.२ टक्के आणि आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ७१.२ टक्के होता. जो आता कमी होऊन आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ६९.७ टक्क्यांवर आला आहे. डीबीटी, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करणे, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्याचे प्रयत्न आणि खेड्यातील रहाणीमानात वेगाने झालेली सुधारणा यामुळे हा फरक दिसून आला आहे.

हेही वाचा>> RTGS, NEFT Transactions : आता चुकूनही जाणार नाहीत चुकीच्या खात्यात पैसे, NEFT आणि RTGS वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी आरबीआयचे मोठे पाऊल

या रिपोर्टमध्ये महागाईचा उपभोगावरील परिणाम याबद्दल देखील माहिती देण्यात आली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात महागाईचा दर ५ टक्के होता त्यामुळे लोकांनी खर्च करण्याचे प्रमाण कमी झाले, विशेषतः कमी उत्पन्न असलेल्या राज्यांमधील ग्रामीण भागात हे मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे पाहायला मिळाले, असे या रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आले आहे. एसबीआयच्या रिपोर्टनुसार मध्यम स्वरुपाचे उत्पन्न असलेल्या राज्यांमुळे उपभोगाची मागणी टिकून राहिली.

२०२१ जनगणना पूर्ण झाल्यावर आणि नवीन ग्रामीण शहरी लोकसंख्येचा वाटा निश्चि झाल्यावर या आकडेवारीत किरकोळ सुधारणा होऊ शकतात. याबरोबरच शहरी भागातील दारिद्र्य आणखी कमी होऊ शकते असा विश्वास देखील या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. याबरोबरच भारतातील दारिद्र्याचा दर सध्या ४ टक्के ते ४.५ टक्क्यांच्यामध्ये असू शकतो ज्यामध्ये अति दारिद्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे, असेही आरबीआय रिसर्चने म्हटले आहे.

आणखी वाचा

श

गाव आणि शहर यांच्यातील अंतर घटलं…

या रिपोर्टमध्ये दावा केला आहे की पायाभूत सुविधांमुळे शहरी भागातील गतिशीलता वाढत असून या माध्यमातून ग्रामीण आणि शहरी भागातील अंतर कमी होत आहे. तसेच ग्रामीण भागातील उत्पन्नातील असमानता कमी होत आहे. ग्रामीण आणि शहरी भाग यांच्यातील अंतर कमी होण्याचे आणखी एक कारण हे सरकारी योजनांमधून आर्थिक मदतीचे होत असलेले थेट हस्तांतरण हे देखील सांगण्यात आले आहे.

ग्रामीण भाग आणि शहरी भागात मंथली पर कॅपिटा कंजम्शन एक्सपेंडिचर (MPCE) मधील फरक वेगाने कमी झाला आहे. एमपीसीई २००९-१० मध्ये ८८.२ टक्के आणि आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ७१.२ टक्के होता. जो आता कमी होऊन आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ६९.७ टक्क्यांवर आला आहे. डीबीटी, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करणे, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्याचे प्रयत्न आणि खेड्यातील रहाणीमानात वेगाने झालेली सुधारणा यामुळे हा फरक दिसून आला आहे.

हेही वाचा>> RTGS, NEFT Transactions : आता चुकूनही जाणार नाहीत चुकीच्या खात्यात पैसे, NEFT आणि RTGS वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी आरबीआयचे मोठे पाऊल

या रिपोर्टमध्ये महागाईचा उपभोगावरील परिणाम याबद्दल देखील माहिती देण्यात आली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात महागाईचा दर ५ टक्के होता त्यामुळे लोकांनी खर्च करण्याचे प्रमाण कमी झाले, विशेषतः कमी उत्पन्न असलेल्या राज्यांमधील ग्रामीण भागात हे मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे पाहायला मिळाले, असे या रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आले आहे. एसबीआयच्या रिपोर्टनुसार मध्यम स्वरुपाचे उत्पन्न असलेल्या राज्यांमुळे उपभोगाची मागणी टिकून राहिली.