आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केला होता. युक्रेनमध्ये होणाऱ्या युद्धाला व्लादिमिर पुतिन जबाबदार असल्याचे न्यायालयाने म्हटलं होतं. दरम्यान, या अटक वॉरंटनंतर रशिया चांगलाच आक्रमक झाला असून रशियाचे आता थेट आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनाच क्षेपणास्त्र हल्ल्याची धमकी दिली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा – ब्रिटनमध्ये तिरंग्याचा अपमान; कॅनडातील राजकीय नेत्यासह खलिस्तानी समर्थकांचे ट्विटर खाते भारतात ब्लॉक
एएनआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, रशियाच्या सिक्युरिटी काऊन्सिलचे उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव यांनी टेलिग्राम पोस्टद्वारे ही धमकी दिली. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय एक निरुपयोगी संस्था आहे. या न्यायालयातील न्यायाधीशांनी आता सातत्याने आकाशाकडे लक्ष ठेवायला हवं. कारण आम्ही समुद्रात रशियन युद्धनौकेवरून डागलेले हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्र हेगमधील न्यायालयाच्या मुख्यालयावर केव्हाही धडकू शकते, असं दिमित्री मेदवेदेव यांनी म्हटलं आहे.
पुढे बोलताना ते म्हणाले, या क्षेपणास्राला रोखणे न्यायालयालाही शक्य होणार नाही. खरं तर आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हे नाटोचे सदस्य नाही, त्यामुळे या हल्ल्यानंतर युद्ध सुरू होईल, अशी कोणतीही शक्यता नाही. महत्त्वाच म्हणजे, या हल्ल्याचा कोणताही पश्चाताप होणार नाही.
दिमित्री मेदवेदेवकडून वॉरंटची तुलना टॉलेट पेपरशी
दिमित्री मेदवेदेव यांनी यापूर्वी पुतिन यांना बजावलेल्या वॉरंटची तुलना टॉलेट पेपरशी केली होती. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने व्लादिमिर पुतिन यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केला आहे. मात्र, हा कागद कुठे वापरायचा वेगळ सांगायची गरज नाही, असं म्हणत त्यांनी टॉयलेट पेपरचा इमोजीसुद्धा जोडला होता.
The International Criminal Court has issued an arrest warrant against Vladimir Putin. No need to explain WHERE this paper should be used?.
— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 17, 2023
रशियाने स्पष्ट केली भूमिका
दरम्यान, रशियाने यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट केली असून न्यायालयाचा निर्णय अवैध असल्याचं म्हटलं आहे. “रशिया इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टचा सदस्य नाही. त्यामुळे कायदेशीररित्या कोर्टाचा निर्णय आम्हाला लागू होत नाही. आम्ही कोर्टाला कोणतेही सहकार्य करणार नाही. हा निर्णय अवैध असून आम्हाला अमान्य आहे.”, अशी प्रतिक्रिया रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मारिया झाखारोवा यांनी शुक्रवारी दिली होती.
हेही वाचा – ब्रिटनमध्ये तिरंग्याचा अपमान; कॅनडातील राजकीय नेत्यासह खलिस्तानी समर्थकांचे ट्विटर खाते भारतात ब्लॉक
एएनआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, रशियाच्या सिक्युरिटी काऊन्सिलचे उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव यांनी टेलिग्राम पोस्टद्वारे ही धमकी दिली. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय एक निरुपयोगी संस्था आहे. या न्यायालयातील न्यायाधीशांनी आता सातत्याने आकाशाकडे लक्ष ठेवायला हवं. कारण आम्ही समुद्रात रशियन युद्धनौकेवरून डागलेले हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्र हेगमधील न्यायालयाच्या मुख्यालयावर केव्हाही धडकू शकते, असं दिमित्री मेदवेदेव यांनी म्हटलं आहे.
पुढे बोलताना ते म्हणाले, या क्षेपणास्राला रोखणे न्यायालयालाही शक्य होणार नाही. खरं तर आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हे नाटोचे सदस्य नाही, त्यामुळे या हल्ल्यानंतर युद्ध सुरू होईल, अशी कोणतीही शक्यता नाही. महत्त्वाच म्हणजे, या हल्ल्याचा कोणताही पश्चाताप होणार नाही.
दिमित्री मेदवेदेवकडून वॉरंटची तुलना टॉलेट पेपरशी
दिमित्री मेदवेदेव यांनी यापूर्वी पुतिन यांना बजावलेल्या वॉरंटची तुलना टॉलेट पेपरशी केली होती. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने व्लादिमिर पुतिन यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केला आहे. मात्र, हा कागद कुठे वापरायचा वेगळ सांगायची गरज नाही, असं म्हणत त्यांनी टॉयलेट पेपरचा इमोजीसुद्धा जोडला होता.
The International Criminal Court has issued an arrest warrant against Vladimir Putin. No need to explain WHERE this paper should be used?.
— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 17, 2023
रशियाने स्पष्ट केली भूमिका
दरम्यान, रशियाने यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट केली असून न्यायालयाचा निर्णय अवैध असल्याचं म्हटलं आहे. “रशिया इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टचा सदस्य नाही. त्यामुळे कायदेशीररित्या कोर्टाचा निर्णय आम्हाला लागू होत नाही. आम्ही कोर्टाला कोणतेही सहकार्य करणार नाही. हा निर्णय अवैध असून आम्हाला अमान्य आहे.”, अशी प्रतिक्रिया रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मारिया झाखारोवा यांनी शुक्रवारी दिली होती.
