रशियाचा मोठा निर्णय! युक्रेनमधील दोन बंडखोर प्रांतांना राष्ट्र म्हणून मान्यता; युद्धाचे ढग अजून गडद

विश्लेषण : रशियन बंडखोर का ठरू लागलेत युक्रेनसाठी डोकेदुखी?

लुहान्स आणि डोनेस्क हे दोन प्रांत बंडखोरांच्या ताब्यात असून त्यांना स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याच्या करारावर पुतीन यांनी स्वाक्षरी केली आहे. रशियाने या दोन्ही प्रांतांमध्ये सैन्य तैनात करण्यास सुरुवात केली आहे. पूर्व युक्रेनमधील रशियाचा पाठिंबा असलेल्या फुटीरतावादी भागांच्या स्वातंत्र्याला मान्यता देण्याबाबत विचार करण्यासाठी व्लादिमिर पुतीन यांनी सोमवारी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना पाचारण केलं होतं.

लोकसत्ता विश्लेषण: रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला तर भारतावर काय परिणाम होतील?

आपल्याला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता द्यावी आणि युक्रेनच्या कथित लष्करी आक्रमणाविरुद्ध संरक्षणासाठी लष्करी मदतीची तरतूद करणाऱ्या मैत्रीच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या कराव्या अशी विनंती फुटीरतावादी नेत्यांनी दूरचित्रवाहिन्यांवर पुतीन यांना केली होती. दरम्यान रशियाने जनतेला संबोधित करताना युक्रेनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्यास नकार दिला .

पुतीन यांनी जनतेला संबोधित करताना केलेल्या युक्रेन हा रशियाच्या इतिहासाचा अविभाज्य भाग आहे सागितलं तसंच पूर्व युक्रेन ही प्राचीन रशियन भूमी आहे असंही म्हटलं. रशियाची जनता आपल्या निर्णयाचं स्वागत करेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. “डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्कमधील नागरिकांच्या स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वासंबंधीचा हा निर्णय फार पूर्वीच घेतला जाणं आवश्यक होता,” असंही यावेळी ते म्हणाले.

युक्रेनने दिली प्रतिक्रिया

पुतीन यांच्या निर्णयावर युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वलोडिमिर जेलेंस्की यांनी प्रतिक्रिया दिली असून आपल्याला कोणतीही भीती नसून, पाश्चिमात्य देश आपल्याला पूर्ण पाठिंबा देतील असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

विश्लेषण : भारतीय दूतावासाने भारतीयांना युक्रेन सोडण्याचा का दिला सल्ला?

अमेरिकेसह जगभरातून निषेध

दरम्यान रशियाच्या या निर्णयावर युरोपीय संघ, नाटो यांच्यासहित अमेरिका आणि इतर देशांनी टीका केली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी फ्रान्स आणि जर्मनीच्या प्रमुखांशी चर्चा केली असून रशियाच्या निर्णयावर उत्तर दिलं पाहिजे यावर एकमत झालं आहे. जो बायडन यांनीदेखील एका आदेशावर स्वाक्षरी केली असून यामध्ये युक्रेनच्या डीपीआर (Donetsk) आणि एलपीआर (Lungansk) क्षेत्रांमध्ये अमेरिकन नागरिकांच्या गुंतवणूक आणि व्यापारावर बंदी घालण्यात आली आहे.

ब्रिटनने रशियावर प्रतिबंध लावण्यासंबंधी म्हटलं आहे. रशियाने घेतलेला निर्णय आंतरराष्ट्रीय नियमांचं उल्लंघन असल्याचं मानलं जात आहे. युक्रेनच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेवर हा हल्ला असल्याचं म्हटलं जात आहे. नाटोनेही रशियाच्या निर्णयावर टीका केली असून हा या निर्णयामुळे युक्रेनचं सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता दुबळी होईल तसंच तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसेल असं सांगितलं आहे.

भारतानेही या वादावर प्रतिक्रिया देताना दोन्ही बाजूंनी संयम ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे. आम्हाला खात्री आहे की हा प्रश्न केवळ राजनैतिक संवादातूनच सोडवला जाऊ शकतो असंही भारताने म्हटलं आहे. तणाव कमी करण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांना वेळ दिला पाहिजे असं मत भारताने व्यक्त केलं आहे.

पुतीन यांच्याशी चर्चेची बायडेन यांची तयारी

युक्रेनच्या उत्तर सीमेवरून सैन्य मागे घेण्याची तयारी आधी रशियाने दाखविली होती, पण तसे घडत नसल्याने रशिया युक्रेनवरील नियोजित आक्रमणाच्या दिशेने एक पाऊल पुढे आला असल्याचे अमेरिकेच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या मध्यस्थीने अखेरच्या क्षणी राजनैतिक प्रयत्न करण्यात आल्यानंतर जोवर रशिया हल्ल्याचा मनसुबा प्रत्यक्षात आणत नाही, तोवर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्यास अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी तत्त्वत: मान्यता दिली असल्याचे व्हाइट हाऊसने सांगितले.