Russia Birth Rate : रशियामध्ये कमी झालेला जन्मदर हा अत्यंत काळजीचा विषय बनला आहे. त्यामुळे रशियन सरकारकडून जन्मदर वाढवण्यासाठी काही धोरणे राबवली जात आहे. देशातील जन्मदर वाढवण्यासाठी ज्या विद्यार्थीनी निरोगी बाळाला जन्म देतील त्यांना सरकार १००,००० रुबल्स (म्हणजेच जवळपास ८२,२३२ रुपये) ऑफर करत आहे. १ जानेवारीपासून कारेलियामध्ये (Karelia) राहणाऱ्या २५ वर्षांखालील पूर्णवेळ विद्यार्थीनींसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या तरतुदीमध्ये काही त्रुटी आहेत, जसे की बालमृत्यू किंवा अपंग मुलांच्या बाबतच्या प्रकरणांमध्ये काय केले जाईल याबद्दल सरकारकडून काहीच सांगण्यात आले नाही. व्लादीमीर पुतीन यांच्याकडून मोठ्या कुटुंबांचे समर्थन केले जाते, मात्र महिलांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी मात्र सरकारकडून काहीच प्रयत्न केले जात नाहीत. २०१७ साली काही ठराविक प्रकारचा कौटुंबिक हिंसाचार गुन्हेगारीच्या कक्षेतून वगळण्यात आला, यानंतर येथील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

रशियाची कमी होत चाललेली लोकसंख्या तसेच युक्रेन विरोधातील युद्धात झालेले सैन्याचे नुकसान याबरोबरच नागरिकांचे देशाबाहेर स्थलांतर या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये गर्भनिरोधकावर बंधने घालण्याची योजना, राष्ट्रवादी कुटुंब केंद्रीत कार्यक्रम आणि चाइल्ड फ्री जीवनशैलीला विरोध याचा समावेश आहे.

गेल्या काही दिवसातील आकडेवारीमधून रशियाबाबत काही धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. २०११ ते २०१९ यादरम्यान कौटुंबिक हिंसाचारात १० हजारहून जास्त महिलांचा मृत्यू झाला आहे.

हेही वाचा>> मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं वक्तव्य, “मागच्या दहा वर्षांत २०१९ हे वर्ष आलंच नसतं तर…”

सध्याची रशियामधील परिस्थिती नागरिकांना कुटुंब नियोजनापासून परावृत्त करणारी आहे. आपल्या नवजात मुलासह इस्त्राइलमध्ये स्थलांतर केलेल्या नास्त्या (Nastya) या २६ वर्षीय महिलेने सांगितले की, मुलांना जन्म देण्याची इच्छा असणारे अनेक दाम्पत्य हे परदेशातील संधींचा शोध घेतात. तसेच काही अभ्यासानुसार फेब्रुवारी २०२२ नंतर स्थलांतर करणार्‍यांमध्ये तरूण आणि आर्थिक आघाडीवर स्थिर लोक जास्त आहेत.

आर्थिक घटक जन्मदरावर खूप मोठ्या परिणाम करतात. VTsIOM पोलिंगनुसार (VTsIOM polling) ४० टक्के रशियन महिला मुलांना जन्म देणे टाळण्याचे प्रमुख कारण हे आर्थिक अडचण हे सांगतात. दारिद्र्य कमी झाल्याचा दावा सरकारकडून केला जात असतानाच विश्लेषक मात्र फसव्या आकडेवारीबद्दल माहिती देतात. विष्लेशक व्ह्यचेस्लाव सियाएव्ह (Vyacheslav Shiryaev) कारेलियाकडून दिले जाणारे प्रोत्साहन अपुरे असल्याचे टीका केली आहे. यामुळे मुले जन्माला घालण्यासाठी तयार असलेल्या नागरिकांपेक्षा अडचणीत असलेलेच याचे लक्ष्य ठरू शकतात असेही ते म्हणाले आहेत. मुले वाढवण्यासाठी दिली जाणारी रक्कम अपुरी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

या तरतुदीमध्ये काही त्रुटी आहेत, जसे की बालमृत्यू किंवा अपंग मुलांच्या बाबतच्या प्रकरणांमध्ये काय केले जाईल याबद्दल सरकारकडून काहीच सांगण्यात आले नाही. व्लादीमीर पुतीन यांच्याकडून मोठ्या कुटुंबांचे समर्थन केले जाते, मात्र महिलांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी मात्र सरकारकडून काहीच प्रयत्न केले जात नाहीत. २०१७ साली काही ठराविक प्रकारचा कौटुंबिक हिंसाचार गुन्हेगारीच्या कक्षेतून वगळण्यात आला, यानंतर येथील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

रशियाची कमी होत चाललेली लोकसंख्या तसेच युक्रेन विरोधातील युद्धात झालेले सैन्याचे नुकसान याबरोबरच नागरिकांचे देशाबाहेर स्थलांतर या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये गर्भनिरोधकावर बंधने घालण्याची योजना, राष्ट्रवादी कुटुंब केंद्रीत कार्यक्रम आणि चाइल्ड फ्री जीवनशैलीला विरोध याचा समावेश आहे.

गेल्या काही दिवसातील आकडेवारीमधून रशियाबाबत काही धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. २०११ ते २०१९ यादरम्यान कौटुंबिक हिंसाचारात १० हजारहून जास्त महिलांचा मृत्यू झाला आहे.

हेही वाचा>> मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं वक्तव्य, “मागच्या दहा वर्षांत २०१९ हे वर्ष आलंच नसतं तर…”

सध्याची रशियामधील परिस्थिती नागरिकांना कुटुंब नियोजनापासून परावृत्त करणारी आहे. आपल्या नवजात मुलासह इस्त्राइलमध्ये स्थलांतर केलेल्या नास्त्या (Nastya) या २६ वर्षीय महिलेने सांगितले की, मुलांना जन्म देण्याची इच्छा असणारे अनेक दाम्पत्य हे परदेशातील संधींचा शोध घेतात. तसेच काही अभ्यासानुसार फेब्रुवारी २०२२ नंतर स्थलांतर करणार्‍यांमध्ये तरूण आणि आर्थिक आघाडीवर स्थिर लोक जास्त आहेत.

आर्थिक घटक जन्मदरावर खूप मोठ्या परिणाम करतात. VTsIOM पोलिंगनुसार (VTsIOM polling) ४० टक्के रशियन महिला मुलांना जन्म देणे टाळण्याचे प्रमुख कारण हे आर्थिक अडचण हे सांगतात. दारिद्र्य कमी झाल्याचा दावा सरकारकडून केला जात असतानाच विश्लेषक मात्र फसव्या आकडेवारीबद्दल माहिती देतात. विष्लेशक व्ह्यचेस्लाव सियाएव्ह (Vyacheslav Shiryaev) कारेलियाकडून दिले जाणारे प्रोत्साहन अपुरे असल्याचे टीका केली आहे. यामुळे मुले जन्माला घालण्यासाठी तयार असलेल्या नागरिकांपेक्षा अडचणीत असलेलेच याचे लक्ष्य ठरू शकतात असेही ते म्हणाले आहेत. मुले वाढवण्यासाठी दिली जाणारी रक्कम अपुरी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.