रशियामध्ये लिंगबदल शस्त्रक्रियांवर बंदी घालणाऱ्या कायद्यावर अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी स्वाक्षरी केली आहे. या कायद्यामुळे आता रशियात कोणतीही व्यक्ती लिंग बदलण्याच्या उद्देशाने कुठल्याही प्रकारची शस्त्रक्रिया करू शकणार नाही. अध्यक्ष पुतिन यांचा हा निर्णय रशियातील एलजीबीटीक्यू+ समुदायासाठी मोठा धक्का असल्याचं मानलं जात आहे. दी गार्डियनच्या रिपोर्टनुसार रशियातील संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी सर्वानुमते हा अधिनियम पारित केला आहे.
या नव्या कायद्यामुळे आता रशियात कुठलीही व्यक्ती लिंगबदलाची शस्त्रक्रिया करू शकणार नाही. तसेच ज्या जोडप्यांनी लिंग बदलून लग्नं केली आहेत, ती लग्नंदेखील आता रद्द होतील. यासह ट्रान्सजेंडर पालक मुलं दत्तक घेऊ शकणार नाहीत.
लिंगबदलाबाबत रशियात आता कडक कायदा केला असला तरी यात एक अपवाद आहे. ज्या मुलांमध्ये लिंगाबाबत जन्मजात विसंगती आढळेल, किंवा ज्या अर्भकांना काही वैद्यकीय उपचारांची गरज असेल अशा प्रकरणांमध्ये शस्त्रक्रियेस परवानगी देण्यात आली आहे. दरम्यान, रशियन सरकारच्या या नव्या कायद्याचा बचाव करताना संसदेने म्हटलं आहे की, कुटुंबांबत पाश्चिमात्य विचारसरणीच्या विरोधात हे रशियाचं योग्य पाऊल आहे. बऱ्याचदा समाजाला अशा प्रकारच्या उपायांना सामोरं जावं लागतं. ही काही त्याची पहिली वेळ नाही.
हा कायदा जरी आज पारित झाला असला तरी याची सुरुवात एक दशकापूर्वी झाली होती. दशकभरापूर्वी रशियन पुराणमतवादी चर्चने पारंपरिक कौटुबिक मुल्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याची घोषणा केली होती. तेव्हापासून या प्रकरणाला सुरुवात झाली होती.
हे ही वाचा >> “त्यांना विचारा, वासना आणि देश…”, RAW मधील मुस्लीम अधिकाऱ्यांच्या कपातीवरून ओवैसींचा प्रश्न
पुस्तकं आणि लेखांवरही बंदी
रशियात एलजीबीटीचं समर्थन करणाऱ्या पुस्तकांवर, वर्तमानपत्रांमधील लेखांवर, बातम्यांव पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. २०१३ मध्ये रशियाने अल्पवयीन मुलांमधील अपारंपरिक शारिरीक संबंधांचं सार्वजनिकरित्या समर्थनावर बंदी घातली होती. त्यानंतर २०२० मध्ये सुरक्षित शारिरीक संबंधदेखील अवैध ठरवण्यात आले.
