S Jaishankar on Kashmir Issue, Article 360 & POK : भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी लंडन येथे एका मुलाखतीवेळी काश्मीर प्रश्नावर मोठं वक्तव्य केलं आहे. ते म्हणाले, “पाकिस्ताने बळकावलेला भारताचा भाग (पाकव्याप्त काश्मीर) परत भारताला मिळण्याची आम्ही वाट पाहतोय. तो हिस्सा भारताकडे परत आल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता निर्माण होईल.” जयशंकर यांना काश्मीर खोऱ्यात शांतता निर्माण करण्याचा भारताचा फॉर्म्युला विचारला असता ते म्हणाले, “जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता निर्माण करण्यासाठी तीन टप्प्यांचा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. आम्ही त्यावर काम करत असून अर्ध्याहून अधिक काम पूर्ण झालं आहे.” लंडनमधील थिंक टँक चॅथम हाउसमध्ये ‘भारताचा उदय व वैश्विक भूमिका’ या विषयावर ते बोलत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

लंडनमधील चर्चेवेळी एस. जयशंकर यांना एका व्यक्तीने काश्मीर प्रश्न भारत कसा सोडवणार आहे? तिथे शांतता कशी प्रस्थापित करणार? असा प्रश्न विचारला. यावर जयशंकर म्हणाले, “काश्मीरमध्ये शांतता निर्माण करण्याची प्रक्रिया तीन टप्प्यांमध्ये पार पडत आहे. पहिल्या टप्प्यात आम्हाला कलम ३७० हटवावं लागणार होतं. आम्ही पहिला टप्पा पूर्ण केला आहे. काश्मीरमध्ये शंतता निर्माण करण्यासाठीच आम्ही ते केलं. दुसऱ्या टप्प्यात काश्मीरमध्ये विकास व आर्थिक उलाढाल वाढवण्यासह सामाजिक न्याय बहाल करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. तिसऱ्या टप्प्यात काश्मीरमध्ये मतदानाचं प्रमाण वाढवून लोकशाही अधिक बळकट करण्याचं काम केलं जात आहे. आम्ही नुकतीच जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणूक घेतली”.

हेही वाचा

एस. जयशंकर म्हणाले, “आधी आम्ही जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हटवलं, त्यापाठोपाठ निवडणुका घेतल्या. आता पाकव्याप्त काश्मीरची वेळ आहे.”

…तर सर्व प्रश्न सुटतील : जयशंकर

परराष्ट्र मंत्री म्हणाले, “मला वाटतं की काश्मीरचा पाकिस्तानने बळकावलेला भाग परत भारतात कधी येणार याची आम्ही प्रतीक्षा करत आहोत. पाकव्याप्त काश्मीर भारतात परत आल्यावर तिथले सर्व प्रश्न सुटतील याची मी तुम्हाला खात्री देतो.”

हेही वाचा

अमेरिकेच्या धोरणांचा भारताला फायदा होईल : जयशंकर

दरम्यान, अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांबाबत प्रश्न विचारल्यावर एस. जयशंकर म्हणाले, “ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकन सरकार बहुध्रुवीयतेच्या दिशेने चाललं आहे. अमेरिकेचं हे धोरण भारताच्या हिताचचं आहे. दोन्ही देश द्विपक्षीय व्यापारी कराराच्या आवश्यकतेवर सहमत आहेत.”