Jaishankar Statement On US Deporting Indians: अमेरिकेने १०४ अवैध भारतीय स्थलांतरितांना परत पाठवल्यानंतर देशाचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी गुरुवारी संसदेत याबद्दल निवेदन दिले. यावेळी जयशंकर यांनी स्थलांतरितांना विमानाने परत पाठवण्याची पद्धत नवी नसून यापूर्वी देखील हे करण्यात आल्याचे सांगितले. याबरोबरच त्यांनी २००९ पासून परदेशातून भारतात परत पाठवलेल्या नागरिकांची संख्या किती होती याबद्दल सविस्तर आकडेवारी देखील त्यांनी सांगितली.
कोणत्या वर्षी किती नागरिकांना परत पाठवलं
एस. जयशंकर राज्यसभेत बोलताना म्हणाले की, डिपोर्टेशनची प्रक्रिया ही नवीन नाही, हे अनेक वर्षांपासून होत आलं आहे. पुढे २००९ पासून अमेरिकेतून आजपर्यंत झालल्या डिपोर्टेशनबद्दलची माहिती देताना जयशंकर म्हणाले की, आपल्या प्रशासकीय यंत्रणांकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार त्यांनी २००९ ते २०२५ सालापर्यंत कोणत्या वर्षी किती नागरिकांना भारतात परत पाठवण्यात आले त्याची आकडेवारी सांगितली.
वर्ष-परत पाठवलेल्या नागरिकांची संख्या
२००९-७३४
२०१० -७९९
२०११ -५९७
२०१२ – ५३०
२०१३- ५५०
२०१४ – ५९१
२०१५- ७०८
२०१६ -१३०३
२०१७- १०२४
२०१८ – ११८०
२०१९- २०४२
२०२०- १८८९
२०२१ – ८०५
२०२२ – ८६२
२०२३ – ६१७
२०२४ -१३६८
२०२५ -१०४
विमानाने नागरिकांना परत पाठवण्याची पद्धत जुनीच
डिपोर्टेशनची प्रक्रियेची आखणी आणि अंमलबजावणी ही अमेरिकेच्या इमिग्रेशन अँड कस्टम इनफोर्समेंट (ICE) कडून केली जाते. आयसीईकडून विमानाने डिपोर्टेशनसाठी सँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर २०१२ पासून वापरली जाते. त्यांनी सांगितले की, स्थलांतरितांना विमानाने परत पाठवताना बंधनात ठेवण्यात येते. मात्र असे असले तरी आयसीई (U.S. Immigration and Customs Enforcement)कडून आपल्याला देण्यात आलेल्या माहितीनुसार महिला आणि मुलांवर कोणतेही बंधणे घातली जात नाहीत.
तसेच परत पाठवले जात असलेल्या नागरिकांच्या सोईसाठी अन्न आणि इतर गरजांची काळजी घेतली जाते. आपत्कालिन परिस्थितीमध्ये वैद्यकीय सेवांचा देखील समावेश असतो. आवश्यकता असल्यास किंवा टॉयलेट ब्रेक दरम्यान स्थलांतरितांना बंधनातून मुक्त केले जाते. हे नियम चार्टर नागरी विमान तसेच लष्कराच्या विमानासाठी देखील लागू आहेत. अमेरिकेने ५ फेब्रुवारी रोजी पाठवलेल्या उड्डाणादरम्यान देखील यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता, असे जयशंकर यांनी सांगितले. डिपोर्टेशन केले जात असलेल्या भारतीय नागरिकांशी गैरवर्तवणूक होऊ नये यासाठी आपण अमेरिकेच्या सरकारबरोबर संपर्कात असल्याचेही परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी संसदेत सांगितले.
