S Muralidhar : ज्येष्ठ वकील आणि ओडिशा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (निवृत्त) डॉ. एस. मुरलधीरन यांनी हसण्यासारख्या मूलभूत अधिकारावरही आता बंधनं आहेत. हसण्याच्या अधिकारावरही संकट घोंगावतं आहे असं त्यांनी म्हटलं आहे.

काय म्हणाले जस्टिस मुरलीधर?

“लोकशाहीचे नियम आहेत आणि त्यांचं पालन आपल्या सगळ्यांनाच केलं पाहिजे. पण तुम्ही जर तुमच्या अधिकारांचा उपयोग केला नाही तर तुम्ही विसरुन जाल की तुमच्याकडे हा अधिकार आहे. उदाहरणार्थ हसण्याचा अधिकार. हसणं हा तुमचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र आज घडीला हसण्याच्या या अधिकारावरही संकट घोंगावतं आहे. माणूस हा एकमेव असा प्राणी जो बुद्धी, हास्य, माध्यमातून आनंद मिळवणं या सगळं माणूस करु शकतो. हसणं हे अतिशय स्वाभाविक आहे. हसण्याचा अधिकार तरी आमच्याकडून हिरावून घेऊ नका. आपल्या सगळ्यांकडे मनसोक्त आणि मनमुराद हसण्याची क्षमताही असू शकते.”

कुणाल कामरा प्रकरण चर्चेत असतानाच समोर आलं वक्तव्य

मुरलीधर यांचं वक्तव्य हे अशा वेळी समोर आलं आहे जेव्हा कुणाल कामराचं प्रकरण चर्चेत आहे. कुणाल कामराने काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची खिल्ली उडवणारं एक गाणं एका कॉमेडी शोमध्ये गायलं होतं. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या अधिवेशनातही हा विषय गाजला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही अशा प्रकारे बदनामी सहन करणार नाही असं सांगितलं. विरोधक विरुद्ध सत्ताधारी असा सामना बघायला मिळाला. त्याचवेळी देशाच्या एका न्यायालयातील माजी चीफ जस्टिस मुरलीधर यांनी हसण्यासारख्या मूलभूत गोष्टीवर बंधनं असल्याची बाब नमूद केली आहे. Live Law ने हे वृत्त दिलं आहे.

बुलडोझर न्यायावरही मुरलीधर यांचं भाष्य

जस्टीस मुरलीधर (निवृत्त) एका चर्चासत्रात बोलत होते. या दरम्यान त्यांनी बुलडोझर न्यायाबाबतही भाष्य केलं. आरोपींची घरं बुलडोझरने पाडणं हा न्याय नाही. बुलडोझर न्याय हा न्याय नाही. ही बाब न्यायाच्या विरोधातली आहे. जिसकी लाठी उसकी भैस, माझ्याकडे शक्ती आहे तर मग तुम्ही कोण मला शिकवणारे हे कसं काय चालेल? हे सगळं असं म्हणण्यासारखं आहे. तसंच मला संविधान शिकवू नका, मला कायदे सांगू नका कारण माझ्याकडे शक्ती आहे असं म्हणण्यासारखा प्रकार म्हणजे बुलडोझर न्याय आहे असंही मुरलीधर यांनी म्हटलं आहे. तसंच हेदेखील महत्त्वाचं आहे की बुलडोझर न्यायाचा आपण कसा आणि किती विरोध करतो? जेव्हा आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर चालवले गेले तेव्हा किती लोक विरोधात बोलले? कुठल्या समुदायाने त्यांना रोखलं? असेही प्रश्न मुरलीधर यांनी विचारले आहेत. जस्टिस मुरलीधर यांनी कायद्यातील बदलांबाबतही भाष्य केलं आहे.